२६ पुस, काठमाडौं । निजामती कर्मचारी संघसंगठनका नेताहरूले ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा सम्वन्धी विधेयकमाथी शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा राय प्रस्तुत गर्दै कर्मचारी नेताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
दलीय ट्रेड युनियन नभनी राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन भन्न पनि उनीहरूको आग्रह छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल दाहालले कर्मचारीले गलत गरेको रहेछ भने गलत गरेको हदसम्म कारबाही भोग्नुपर्ने बताए ।
गलत गरेकालाई कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई देखाएर ट्रेड युनियन अधिकारबारे बहस नगर्न उनको आग्रह छ ।
‘ट्रेड युनियन अधिकार एक इन्च पनि तलमाथि गर्न सकिँदैन । अन्यथा हामीसँग बन्द हडतालसहितको अधिकार छ । यतातिर पुग्न नपरोस्,’ अध्यक्ष पोखरेलले समितिको बैठकमा भने ।
संवैधानिक अधिकार खोस्ने बहस नगर्न उनको आग्रह छ । ‘दलीय ट्रेड युनियन भनेर जे बहस गर्नुभएको छ यो बेमौसमको बाजा हो । ट्रेड युनियन संवैधानिक अधिकार भएकाले कतै यस्तो बहस संविधानको बर्खिलाप छ कि !,’ सांसदहरूलाई यस विषयमा ख्याल गर्न अध्यक्ष पोखरेलको आग्रह छ ।
नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियन अधिकार अहिले जे छ त्यसले नै निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए ।
विगतमा राजनीतिक आन्दोलनमा समेत कर्मचारीको सहभागीता रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने गर्ने बहस नगरेकै राम्रो हुन्छ ।’
तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नै कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई बन्द हडताल सम्मको अधिकार रहेको बताएको उनले स्मरण गरे । उनले पनि समितिको बैठकमा चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘हामी चाहन्छौं– बन्द हडतालसम्म पुग्न नपरोस् ।’
