२६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिवि पदाधिकारीले आफ्नो पारिश्रमिक आफैं तोक्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू नियममा उल्लेख गर्नु पर्नेमा नियममा तोकिए बमोजिम उल्लेख गरी विनियमहरूमा आफ्नो पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधाहरू आफैं तोकि बनाउनु विधिसम्मत नभएको ।’
त्रिविलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारी कल्याण कोष, औषधि उपचार कोष, कर्मचारी सापटी कोष जस्ता कोषहरू विनियम बनाई स्थापना गरिनु गलत भएको समितिको ठहर छ । कोषहरू विनियममा नराखी ऐनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रिविमा आफू अनुकूल निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने गरिएको पाइएको छ । ‘कुन बेला, कुन पदाधिकारीलाई के काम गर्न निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि आवश्यक पर्यो, त्यो बेला बनाउने अनि त्यो कायमै रहने, फेरि अर्को काममा अर्कै बनाउने गरेको पाइयो,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिको अध्ययनले त्रिविमा पदाधिकारीहरूको समयमा नियुक्ति नभएको, शिक्षकहरूको व्यवस्थापन अवरुद्ध भएको र शैक्षिक क्यालेन्डर अनियमित र अनिश्चित भएकोले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साखमा ह्रास आएको देखाएको छ ।
शुक्रबार समितिको बैठकमा सदस्यहरूले पुरानो ऐनबाट विश्वविद्यालय चलिरहेकाले नयाँ ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘आफू अनुकूल कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय हुन्छ । परिषद्ले सिनेटमा लगेको छैन । संविधान अनुसार ऐन बनाउन आवश्यक छ,’ समिति सदस्य नरबहादुर विष्टले भने ।
समिति सदस्य युवराज शर्माले त्रिविमा कानुनी शासन नभएको टिप्पणी गरे । ‘त्रिविको दिनदिनै खस्कँदो छ । उपकुलपतिको सपथ सिंहदरबारमा हुन थालेको छ । स्वार्थ केन्द्रित छ । कानुनको शासन भएन,’ उनले भने ।
समिति सदस्य मदनकुमारी साहले त्रिविमा भइरहेको दुरुपोयग रोक्नु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘त्रिविमा दुरुपयोग छ । यसलाई रोक्न पर्छ,’ उनले भनिन् । समिति सदस्य बलदेव बोहोराले त्रिविको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मत राखे ।
सदस्यहरूले त्रिविमा भइरहेको बेथितिबारे पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिन्छ,’ समिति सभापति माया शर्माले भनिन् ।
