काठमाडौँ । अबदेखि शिक्षकहरूले समेत योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने भएका छ । योगदानमा आधारित पेन्सन ऐन, २०७५ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै शिक्षकहरू समेत समावेश भएका हुन् । २०७५ साल चैत ४ गतेयता स्थायी हुने निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय लगायतका कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउँदै आएका थिए । त्यसमा शिक्षकहरूलाई समेत समावेश गर्ने भनिए पनि हुन सकेको थिएन ।
पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेशहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा ९ को खण्ड (क) पछि शिक्षक सेवा थप गरिएको हो ।
दफा ९ मा योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा समावेश गरिने कर्मचारीहरूबारे उल्लेख छ । दफा ९ को (क) मा निजामती सेवा राखिएको छ । जसमा निजामती सेवा भन्नाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका–संसद् सेवा समेतलाई जनाएको छ । त्यस्तै नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा समावेश छन् । त्यसमा शिक्षक सेवा पनि थप गरिएको हो । अब ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएका शिक्षकहरूले समेत योगदान गरेको आधारमा निवृत्तिभरण पाउने छन् ।
शिक्षकहरूले भने उक्त प्रावधानको विरोध गरेका छन् । सरकारले अध्यादेश मार्फत निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ संशोधन गरी २०७५/१२/४ पछि स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा आबद्ध गराउने गरेको निर्णय शिक्षक आन्दोलन र सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले २०८० को असोजमा शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलन र सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत रहेको बताए । यसले २०७५/१२/४ गतेपछि नियुक्ति हुने शिक्षकहरूलाई पेन्सनबाट वञ्चित गरेको उनको भनाइ छ । सरकार सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरी शैक्षिक, पेसागत माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको उनको आरोप छ ।
विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउनुको सट्टा विषयान्तर गरेर शिक्षा र शिक्षक कर्मचारीप्रति प्रतिशोध साध्न लागेको उनले बताए । यो अध्यादेशका विरुद्धमा शिक्षकका पेसागत सङ्घ, सङ्गठन फेरि एकपटक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने उनले बताए ।
