४ माघ, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । गत भदौदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले पठाएको नयाँ दररेट लागू गर्न नसक्ने भन्दै अस्पतालले बीमामार्फत सेवा दिन छोडेको हो ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार गत पाँच महिनादेखि स्वास्थ्य बीमाबाट हुने गरेको भर्ना, शल्यक्रियालगायतका सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ०७७ मंसिरदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।
‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत भदौबाट प्याकेजको व्यवस्था लागू गरेको थियो । प्याकेजको दर नमिलेका कारण अस्पतालमा सेवा दिन सकिएको छैन,’ अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. घनश्याम गुरुङले भने, ‘भर्ना गरेर राखेका बिरामीले स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा पाएका छैनन् ।’
बीमा बोर्डले यही १ भदौदेखि बीमामार्फतको सेवालाई परिमार्जित गरेर नयाँ दर कार्यान्वयन गरेको थियो । परिमार्जित दर रेटमा ओपीडी टिकट ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । जनरल बेड चार्ज प्रतिदिन २५० राखिएको छ । सबैभन्दा बढी केही रोगको सर्जरीमा ७० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । स्वास्थ्य बीमामा एक हजार २९० प्रकारका औषधिको शुल्क तोकिएको छ ।
बोर्डले शल्यक्रिया (अप्रेसन) गरेको ‘प्याकेज’ आधारित भएर सोधभर्ना गर्ने गरेको छ । तर, अस्पतालले थप खर्चको भार बोग्नुपर्ने अवस्था आएपछि कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपरेको हो ।
स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने सरकारका लागि ठूलो घातक बन्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी
‘बीमा बोर्डले प्याकेज सिष्टम लागू गर्नु भनेको छ । विभिन्न प्रकृतिका बिरामीलाई उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा बोर्डले दिने प्याकेज रकमले नपुग्दा अस्पतालले थप रकमभार भोग्नुपर्ने भयो,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘जबसम्म प्याकेज सिष्टमलाई परिमार्जन गरिँदैन स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।’
हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिफर भएर दैनिक सयौंको संख्यामा बिरामीले स्वास्थ्य उपचार गराउने गरेका छन् । तर, अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्दा हजारौं संख्याका बिमितहरू सेवाबाट बञ्चित भइरहेका छन् । अहिले न्यून रकममा हुने आकस्मिक र ओपीडी शुल्क मात्रै बीमामार्फत हुँदै आएको छ ।
अस्पतालको ताकेता, बोर्डको बेवास्ता
अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. गुरुङको प्रश्न छ – ‘बिरामीले एकैपटक तीन महिनाको औषधि लिएर जान्छन् । अस्पतालले औषधि उत्पादन गर्दैन, खरिद गरेर ल्याउनुपर्छ । कहिलेसम्म हामी घाटा खाएर बीमा कार्यक्रम चलाउने ?’
गत भदौदेखि पटक–पटक समस्या समधान गर्न अनुरोध गरे पनि हल हुन नसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । बीमा बोर्डले झण्डै ७० करोड हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको डा. गुरुङले जानकारी दिए ।
‘भर्ना भएर उपचारका भएका बिरामीलाई बीमाको प्याकेजको रकमले पुग्दैन । विभिन्न रोगको शल्यक्रियाको गर्नुपर्ने बिरामीलाई आईसीयू, भेन्टिलेटरमा हप्तौं दिन राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा खर्च बढी हुन्छ ,’ डा. गुरुङले थपे ।
बीमाको भुक्तानी नहुँदा औषधि किन्न, उपकरण मर्मत गर्न, सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
यसअघि नै गत भदौमा शिक्षण अस्पतालले बोर्डको दररेट नमिलेको भन्दै सेवा रोकेपछि तत्कालीन बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी र कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला नै अस्पताल पुगेर तत्काललाई सेवा नरोक्ने र समस्या समधान गर्ने सहमति गरेपछि अस्पतालले बीमा कार्यक्रम नियमित गरेको थियो ।
तर, डा. लोहनीले २८ भदौमा अध्यक्षबाट राजीनामा दिए । बोर्डका निर्देशक रहेका डा. बसौलाको चार वर्षे कार्यकाल पनि २५ कात्तिकमा पूरा भयो । यस पछि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधानमा कठिनाइ भइरहेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।
हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निमित्त निर्देशकको रूपमा गुणस्तरमापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
‘पाँच महिनाअघि बोर्डले पठाएको दररेट नै नमिल्ने जानकारी दिएका थियौं । बीमासँगको दररेट नमिल्दा अप्ठ्यारो परेको पटकपटक जानकारी दिँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ डा. गुरुङले भने ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त निर्देशक डा. शर्माले भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालले दररेटको विषयमा गरेको असन्तुष्टिको विषय एक साताभित्रै समाधान गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालको समस्या चाँडै समाधान गर्छौैं । अबको एक साताभित्र सबै समस्या समाधान भएर नागरिकले सेवा पाउनुहुनेछ,’ डा. शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।
बिमितले औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा झञ्झटिलो हुनु, बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनुले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ ।
बोर्डले ७० करोड तिर्न बाँकी
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको दाबीअनुसार बीमा बोर्डले ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
‘बोर्डले बिरामीले सेवा लिएको दुई–तीन महिनाभित्र बीमा बापतको रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हो । तर, सेवा लिएको बषौं बितिसक्दा पनि भुक्तान भएको छैन,’ डा. गुरुङले प्रश्न गरे, ‘बिरामीले एकैपटक तीन महिनाको औषधि लिएर जान्छन् । अस्पतालले औषधि उत्पादन गर्दैन, खरिद गरेर ल्याउनुपर्छ । कहिलेसम्म हामी घाटा खाएर बीमा कार्यक्रम चलाउने ?।’
स्वास्थ्य बीमा राम्रो कार्यक्रम भए पनि व्यस्थित गर्नुपर्ने डा. गुरुङको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने सरकारका लागि ठूलो घातक बन्न जान्छ,’ डा. गुरुङले भने, ‘समयमै भुक्तानी भयो भने मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’
बोर्डले भुक्तानी अस्वीकार गरेको एक करोड र हेर्न बाँकी फाइलकै झण्डै २२ करोडको हाराहारी भुक्तान नभएको भएको डा. गुरुङले दावी गरे ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर ४४० स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अधिकांश सरकारी संस्थामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, बीमा गरेका र बीमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनुजस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ ।
