२७ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दैछन् । सिंहदरबारमा दिउँसो साढे २ बजे मन्त्रीहरुलाई सम्झौताका लागि बोलाइएको छ ।
यो सम्झौताका आधारमा मन्त्रीहरुको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बन्ने छ । २१ जना मन्त्रीसँग हुने कार्यसम्पादन सम्झौतामा मन्त्रालयहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गर्नुपर्ने प्रमुख काम र समयसीमा उल्लेख छ । मन्त्रीहरुले सम्झौता अनुसार काम गरेको वा नगरेको आधारमा मासिक/चौमासिक समीक्षा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो १ वर्षे सम्झौतामा मन्त्रीहरुले के–के गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सरकारको नीति, नियम, निर्णय र निर्देशनअनुसार काम गर्न मन्त्रीहरुलाई सम्झौताले सहयोग गर्ने दाबी प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको छ ।
रिपोर्ट कार्ड राम्रो नदेखिएमा फेरबदलसमेत गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिए । सम्झौताले मन्त्रीहरूको कार्यशैली र गतिमा सुधार हुने तथा आवश्यक पर्दा यसकै आधारमा मन्त्रीहरू हटाउनसक्ने आधार पनि तयार भएको प्रधानमन्त्रीको संकेत थियो ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले सरकारले गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने र निश्चित उपलब्धी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।
यही व्यवस्था अनुसार २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरेरै ओलीले १५ साउन २०७६ देखि मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न थालेका थिए । तर, सम्झौता भएको ४ महिनापछि नै ओलीले मन्त्री हेरफेर गरेका थिए ।
५ मंसिर २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवसहित कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र धनबहादुर बुढालाई बिदा गरेर नयाँ मन्त्रीहरु ल्याइएको थियो ।
१ वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौताको आधा अवधि पनि नहुँदै ९ मन्त्रीहरु बिदा गरिएको थियो । कतिपय मन्त्रीहरुलाई स्वार्थ समूहको दबाब र प्रधानमन्त्रीसँगको विवादका कारण हटाइए पनि मन्त्रीहरुको ‘रिपोर्ट कार्ड’लाई नै कारणका रुपमा देखाइएको थियो ।
त्यतिबेला मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका मन्त्रालयका सचिवहरु पनि मनपरी ढंगले हेरफेर भएको थियो । त्यस्तो हेरफेर सहसचिव र उपसचिव तहसम्म नै भएपछि कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अविच्छिन्न उत्तरदायित्व लिन अधिकारीहरु तयार भएका थिएनन् । यसले गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन कागजी मात्रै बन्न पुगेका थिए ।
अझ तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्किएको विवाद र त्यसकै कारण निम्तिएको संसद विघटन जस्ता तरल राजनीतिक घटनाक्रमहरुका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यलाई पछिल्ला वर्षहरुमा निरन्तरता दिएका थिएन् । उनीपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पनि यसमा चासो दिएनन् ।
२५ साउन २०८०मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तर, उनले रिपोर्ट कार्ड बनाएपनि त्यसअनुसार कुनै मन्त्रीहरुलाई कारवाही वा पुरस्कृत गरेनन् । अब फेरि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफूले सुरु गरेको परम्पराअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौतालाई निरन्तरता दिन लागेका छन् ।
@अनलाइनखबर
