१० असोज, काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया फेरि थालेको छ । यसअघि सर्टलिस्टमा परेका तर अन्तर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिमा सहभागी नभएका तीन जना उम्मेदवारलाई फेरि कार्यप्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ ।
एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गठित सिफारिस समितिले असोज १८ गते बिहान ८ बजेका लागि तीन जना उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिका लागि बोलाएको हो । नेप्सेका वर्तमान सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीलाई अन्तर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिका लागि बोलाइएको छ ।
यसअघि सर्टलिस्टमा परे पनि अन्तर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिमा यी तीन उम्मेदवार सहभागी नभएपछि समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन । त्यसपछि सरकारले नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारलाई बाटो खुला, ढिलाइ किन ?
तर सर्टलिस्टमै परेका पाँचमध्येका एक उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अध्यक्ष नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया सुरु नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । गत असार २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नथाल्न भनिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।
त्यस्तै मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्न भनियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पद लामो समयसम्म खाली राख्न नहुने भन्दै सर्वोच्च बेन्चले अग्राधिकार दिएर पेशी तोक्न भनेको थियो । तर, पेशी भने ३० माघका लागि तोकियो ।
तर पुरानै प्रक्रियाबाट अध्यक्ष नियुक्ति गर्न भने सर्वोच्चले बाटो खुला राखेपछि सरकारले पुनः प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कसरी गिजोलियो अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया ?
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा पाँच जना छनोट गर्दै अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको थियो ।
सर्टलिस्टमा बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की र व्यवसायी सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थिए ।
तर, सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये तीन उम्मेदवार अन्तरर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिमै सहभागी भएनन् । चापागाईं, अधिकारी र कार्की अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भए । यी तीन जनालाई तत्कालीन समयमा सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले नै अनुपस्थित गराएको स्रोतको दाबी छ ।
यसपछि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न नसक्ने परिस्थिति निम्तियो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुईले मात्रै कार्यप्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता दिएपछि समितिलाई तीन जना सिफारिस गर्न नसक्ने स्थिति निम्तियो ।
समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट के गर्ने भन्नेबारे राय पनि लियो । रायमा कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने र दुई जनाको नाम सिफारिस हुन नसक्ने जानकारी गराइयो ।
यसपछि समितिको सुझाव अनुसार सरकारले अन्ततः नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गर्यो । नयाँ नियुक्तिका लागि अर्कोपल्ट पुरानै सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन भयो ।
प्रक्रिया नै रद्द भएपछि श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गए । नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति रद्दको कानुनी व्यवस्था नभएको उनको जिकिर थियो । नभन्दै अदालतले १८ असारमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगराउन अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दियो ।
२१ असारमा पनि सोही आदेशलाई निरन्तरता दिइयो र मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ दिनू भनिए पनि ३० माघका लागि पेशी तोकियो ।
@अनलाइनखबर
