१२ कात्तिक, काठमाडौं । वन तथा संरक्षण अधिकृतहरूलाई वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन तथा व्यवस्थापन तालिम दिइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँगको समन्वयमा वन क्षेत्रका अधिकृतहरूलाई तालिम दिइएको हो ।
आइतबारदेखि दुई दिनसम्म चलेको उक्त तालिममा वन अधिकृतहरूलाई चोरी शिकारी हुन नदिन सूचना संकलन, व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिइएको कोषले जनाएको छ ।
तालिमको शुभकामना दिंदै प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले प्राप्त सिकाइले अपराध हुन नदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास प्रकट गरे ।
उनले यस किसिमको तालिमले अधिकृतहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने बताउँदै अपारध नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउने उल्लेख गरे ।
कोषले अमेरिकी सरकारको ब्युरो अफ इन्टरनेशलन नार्कोटिक्स एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट एफियर्स(आईएनएल) को सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको ‘कम्ब्याट वाइल्डलाइफ ट्राफिङ इन नेपाल’ परियोजना अन्तर्गत सात वटै प्रदेशका वन तथा संरक्षण अधिकृतहरूलाई यो तालिम दिइरहेको छ ।
हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली, वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशमा तालिम सम्पन्न भएको कोषका संरक्षण अधिकृत गोविन्दप्रसाद पोखरेलले बताए ।
तालिम सहभगाीहरूलाई सूचना कसरी हासिल गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरुसँगको सम्बन्ध, तालिम र प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत रहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल आर्मीका पूर्व बिग्रेडियर जेनरल एवम् सुरक्षा विज्ञ दिलीप जंग रायमाझी, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रविण पोखरेल र पूर्व कर्नेल वसन्तकुमार रायामाझीले तालिमको सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश-२०८० अनुसार वन तथा वातवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ, प्रदेशमा वन क्षेत्र हेर्ने सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयका प्रदेश सचिवको संयोजक्तवमा प्रदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ र जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइको व्यवस्था रहेको संरक्षण अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए ।
जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइको संयोजकमा निकुञ्ज क्षेत्र भएको जिल्लामा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत संयोजक र निकुञ्ज नभएको जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत संयोजक हुने व्यवस्था छ ।
कोषले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालय,साझेदारी संरक्षण संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वन्यजन्तु अपराध हेर्नका लागि छुट्टै शाखा स्थापना गरेको छ ।
निकुञ्ज तथा वन कार्यालयहरूमा पनि वन तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराधहरू हेर्न छुट्टै अधिकारीहरू खटाउने गरेका छन् ।
