२६ कात्तिक, काठमाडौं । मानव तस्करी र सरकारी लिखत कीर्ते गरेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका कोशीका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई प्रहरीले विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्याइएको थुनुवा कक्षमा राखेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि हनुमान ढोकाबाट विस्थापित हुँदा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं टेकुमा त्रिपालमुनि बसेर सेवा दिएको थियो ।
हाल भद्रकालीमा निर्मित सुविधासम्पन्न भवनबाट सेवा दिइरहेको छ । जसमा भीआईपीका लागि छुट्टै हिरासत कक्ष बनाइएको छ । त्यहीँ पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई राखिएको एक प्रहरी अधिकृतले अनलाइनखबरसँग बताए ।
‘भीआईपी कक्ष भनेपनि त्यहाँ अरुभन्दा विशिष्ट सुविधा दिइने होइन, तर शौचालय लगायतको छुट्टै व्यवस्था छ’, ती अधिकृतले भने, ‘अरु अभियुक्तसँगै राख्दा सुरक्षा चुनौतीसमेत हुनसक्ने भएकाले पनि भीआईपीलाई छुट्टै राख्ने गरी कक्ष बनाएका थियौं ।’
एक अर्ब बढी लागतमा बनेको नयाँ भवनमा सामाजिक अपराध, लागुऔषध प्रयोग र कारोबार गर्ने, जघन्य अपराध गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै राख्न मिल्ने खालको हिरासत सहितको संरचनासमेत बनाइएको थियो ।
अधिकारी भीआईपी कक्षमा एक्लै हुने भएपछि प्रहरीले बैंकिङ कसुरका केही अभियुक्तलाई पनि उनीसँगै हिरासतमा पठाएको छ । ‘पहिले वकिल सा’ब पनि रहनुभएका मन्त्रीज्यूको बोलिरहने बानी छ, भीआईपी कक्षमा एक्लै रहँदा समस्या हुनसक्छ भनेर अरुलाई पनि पठाइएको हो’, स्रोतले भन्यो ।
निवर्तमान मन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । तर, उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।
त्यसक्रममा मन्त्री अधिकारीसहित चारै जनालाई होल्डमा राखेर जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो । डिपोर्ट भएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो ।
त्यसक्रममा यो प्रकरणमा संलग्नता देखिएपछि नुवाकोटका २२ वर्षीय जुगल रिजाल, दोलखाका ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका ३४ वर्षीय महेश पाण्डेसमेत पक्राउ परेका थिए ।
सुरुमा यो मामलामा प्रहरीले लिखत कीर्ते गरेको कसुरमा मात्र अनुसन्धान गरिरहेको थियो भने अहिले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा उल्लेखित मानव तस्करी सम्बन्धी कसुर अनुसार अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि यो मामलामा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रहरीलाई २ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ ।
उनीमाथि अनुसन्धान पूरा नभएकाले भोलि (मंगलबार) फेरि अन्य अभियुक्तसँगै अदालत लगेर म्याद थप गर्ने तयारी छ ।
तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले आफूहरुसँगै जापान गएका तीन जनामाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
पछि उनलाई नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटीले संगठित सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको थियो ।
