२१ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा समावेश गर्न उचित हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
मर्यादाक्रम सम्बन्धी एक विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश समाजको एक प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै मर्यादाक्रम तय गर्दा विवेक पुर्याउनु भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
१९ चैत, २०७९ मा न्यायाधीश समाजले न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रमवारे गरेको अध्ययन सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले २२ चैतमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको थियो ।
त्यही प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिवेदनका केही अंशहरु सान्दर्भिक हुने’ भनी फैसलामा उल्लेख गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि ख्याल राख्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश समाजले पेश गरेको प्रतिवेदनको अंश उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘अपनाइएको मापदण्ड तथा नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म एवं भावना अनुरुप प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रीहरुसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न तर्कसंगत र सुसंगत हुने ।’
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि निर्धारित मर्यादाक्रमपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राख्न अनि पूर्वमन्त्रीका लागि निर्धारित मर्यादाक्रम पछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई कायम गर्न उचित हुने सुझाव दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश संवैधानिक पद भएकाले नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीका सबै पदाधिकारीहरु भन्दा उनीहरुको मर्यादाक्रम माथि हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो। प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र मुख्य न्यायाधीवक्तालाई समेत शपथ खुवाउने जिम्मेवारीमा भएको उनीहरुलाई भूमिका अनुसार मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम तोक्ने क्रममा पनि संवेदनशिल हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका अर्धन्यायिक निकायका पदाधिकारीहरुले गरेको निर्णयको पुनरावेदन जिल्ला न्यायाधीशले नै सुन्नुपर्ने अवस्था हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यही अनुसार मर्यादाक्रम कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संवैधानिक इजलासले फैसलामा भनेको छ, ‘मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने कार्य कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भए पनि कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी रुपमा नभई राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा पदको गरिमा, राज्यले दिएको दायित्व र जिम्मेवारी, सार्वजनिक विश्वास र राष्ट्रको विगतका अभ्यासलाई ध्यानमा राख्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।’
सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुको पदिय गरिमा ख्याल नराखेको र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भनी अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमबारे सोझै कुनै दृष्टिकोण युक्त व्याख्या नगरेपछि दुई वर्षअघि न्यायाधीश समाजले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई ख्याल राख्नु भनेको हो । १२ असार, २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो ।
