काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पर्वतारोही निर्मल पूर्जाको कम्पनीबाट काठमाडौँ कपनका एक घर मालिकालाई करोड बरावरको क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको छ। दुई वर्षअघि विस्फोटबाट घर ध्वस्त भएका कपन लसुनटारस्थित टंक घिसिङ र उनकी श्रीमती दालमु कित्तर घिसिङलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भर्न आदेश गरेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले घर भाडामा लिएको पुर्जाको कम्पनी इलाइट हिमालयन एडभेञ्चर प्रालिबाट एक करोड तेह्र लाख उनान्सय हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिन गरी फैसला गरेको हो ।
पुस १६ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि कार्यान्वयनमा जाने घिसिङका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । २०७९ असोज ६ गते भएको घट्नामा एक रोपनी जग्गामा बनेको घिसिङको सुविधा सम्पन्न घर ध्वस्त भएको थियो ।
वडा कार्यालय समेतको रोहवरमा भएको मूल्याङ्कन तथा परीक्षणबाट घर बस्न योग्य नभएको इन्जिनियरको प्रतिवेदनका आधारमा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले घर पाताल गराउने आदेश दिएको थियो ।
२०७६ साल मङ्सिर १ गते घरधनीसँग भाडाको करार सम्झौता गरी निर्मल पूर्जा समेत तीन जनाले सञ्चालन गरेको इलाइट हिमालयन एडभेञ्चर प्रालि नामको ट्रेकिङ कम्पनीले कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो । कम्पनीले आफ्नो अनुमति नलिई गैरकानुनी रूपमा भण्डारण गरेको अक्सिजन ग्यास र एलपी ग्यास विस्फोटनबाट घर ध्वस्त भएको दाबीसहित घिसिङ दम्पती न्यायको याचना गर्दै सरकारी तथा न्यायिक निकायमा लामो समय चक्कर काट्न बाध्य बनेको थियो ।
घर ध्वस्त भएपछि पीडित दम्पतीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्थानीय न्यायिक समितिमा न्यायको गुहार माग्दा समेत क्षतिपूर्ति नपाएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुष्कृतिले भएको क्षतिको रकम दाबी गर्दै मुद्दा हालेका थिए ।
घिसिङ दम्पतीको तर्फबाट अदालतमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, रामकृष्ण बन्जारा र विशाल थापाले बहस गरेका थिए भने कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज कुमार भण्डारीले बहस गरेका थिए । दुष्कृतिले भएको क्षतिको रकम भराइदिने कानुनी व्यवस्था २०७५ सालदेखि नै कार्यान्वयनमा आए पनि सो विषयको यो नै पहिलो महत्त्वपूर्ण फैसला भएको पनि कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ ।
पीडित दम्पतीले आफ्नो घरको साढे तीन करोड क्षतिपूर्तिको दाबी गरेता पनि काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले भने एक करोड तेह्र लाख उनान्सय हजार रुपैयाँ प्रदान गर्न कम्पनीलाई आदेश दिएको हो । सो रकम पहिला नै राहत स्वरूप दिन कम्पनी तयार रहेको सार्वजनिक रूपमै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएता पनि घरधनी र कम्पनीबिच विवाद हुँदा रकम भुक्तानी गर्न कम्पनीले आनाकानी गरेको थियो ।
कसैले भण्डारण गरेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भई क्षति भएका त्यस्तो विस्फोटक पदार्थको धनीले भएको क्षति बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई समातेर पीडित घिसिङ दम्पती अदालतमा प्रवेश गरेका थिए ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७८ ले कुनै मेसिन, उपकरण वा यन्त्रलाई त्यसको प्रकृति अनुसार उपयुक्त ढङ्गबाट सुरक्षाका उपायहरू नअपनाएको कारणबाट त्यसमा आगलागी भएमा वा सो विस्फोटन भएमा र कुनै प्रज्वलनशील वा विस्फोटक पदार्थलाई त्यसको प्रकृति अनुसार उपयुक्त ढङ्गबाट सुरक्षाका उपायहरू नअपनाएको कारणबाट त्यसमा आगलागी भएमा वा विस्फोटन भएमा त्यस्तो विस्फोटक पदार्थको धनीले क्षति व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
एक वर्ष अघि नै काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले विस्फोटन भएको घरको वस्तुस्थिति र सो को क्षतिको विवरण सहितको स्थलगत मुचुल्का लिएको थियो ।
फैसला भएपछि घिसिङले आंशिक रूपमा न्याय पाएको बताएका छन् । “क्षतिको तुलनामा फैसलाले तोकेको रकम पर्याप्त नभएता पनि न्यायको महसुस सम्म भएको छ,” उनले भने, “आवास विहीन भएर बस्नुको पीडामा फैसलाले राहत दिलाएको छ ।”
