२५ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशय बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने बताएका थिए । ‘संविधानमा केही त्रुटि छन् । संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर यो काम २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ’, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति सरकारमा सहभागी दलकै नेताहरूले समेत आपत्ति जनाउन थालेपछि एमाले नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको आशय ख्याल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा बोल्नु भएको कुरालाई लिएर नेपाली काँग्रेसका नेताहरु र अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु उद्वेलित भएको देखियो ।’
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बोधन आफूले सुनेको र बुझेको भन्दै नेता भट्टराईले वास्तविकता के हो भन्ने बुझाउन खोजेका हुन् ।
संविधान संशोधनको लागि सरकारले आन्तरिक तयारी गरिराखेको उनले बताए । उनी लेख्छन्, ‘यसको आवश्यकता र औचित्यको विषयमा अध्यक्षको कुनै फरक विचार छैन भन्ने स्पष्ट नै छ ।’
तर अहिले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा चाहिने दुई तिहाई बहुमत नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग नरहेको भट्टराई बताउँछन् ।
उनी अगाडि लेख्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा समेत दुई तिहाई नभई संविधान संशोधन सम्भव छैन ।’
आउने राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि गणितीय संख्या पुग्ने गरी जित्न मुस्किल रहेको भट्टलाईले लेखेका छन् । उनी थप्छन्, ‘त्यसैले संविधान संशोधनको निम्ति आवश्यक संख्या पुर्याउन २०८७ सालसम्म पर्खिनु पर्ने हुनसक्छ भनेर परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुभएको हो ।’
आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सही र सामयिक विषयमा संशोधन गर्न सत्तारूढ दलहरु तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनी यसको अलावा अरु दलहरु समेत तयार हुँदा संशोधनको प्रक्रियामा ढिलाई हुने प्रश्नै नरहेको बताउँछन् ।
यही नै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिको मर्म रहेको नेता भट्टराईको प्रष्टीकरण छ ।
नेता भट्टराईले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सम्झौता समेत स्मरण गरेका छन् ।
उनी लेख्छन्, ‘सात बुँदामा संविधान संशोधनको वुँदा के देखेका थिए । कतिपयले आफ्नो अतिवादी विचारको प्रचार थालेका छन् । त्यो चाहिँ सम्भव छैन ।’
नेता भट्टराईले स्मरण गरे जस्तै कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउनेगरी ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए ।
समझदारीको बुँदा नम्बर २ मा संविधान संशोधनको विषयबारे उल्लेख छ ।
‘…सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ ।
यो ७ बुँदे सम्झौताअनुसार संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढाउन गृहकार्य भइरहेको भन्ने कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरूको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ सालसम्म कुर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
