काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा पूर्ण समानुपातिक समावेशी बनाउने भए गति बढाउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘समानुपातिक जनसङ्ख्याको आधारमा निजामती कर्मचारी समावेशी बनाउने भए महिलाका लागि ५१ प्रतिशत कोटा पुर्याउन १९६ वर्ष लाग्ने रहेछ । त्यति वर्ष सम्म महिलाहरूलाई पछि पार्ने ? दलितहरूका लागि १४ प्रतिशत आरक्षण पुराउन ९७ वर्ष लाग्ने रहेछ । निजामती सेवामा पूर्ण समानुपातिक समावेशी बनाउने भए र गति यही रेसियोमा अघि बढाउने हो त ?
विश्वकर्माले समावेशिता देखाउने र भाषण गरेर मात्र नहुने बताए । उनले यो प्रस्तावित विधेयकले समतामूलक न्याय प्रदान गर्न मार्ग प्रशस्त नगरेको बताउँदै यो विधेयक मस्यौदालाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्वकर्माले निजामती विधेयक देशको तस्बिर झल्किने महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज भएको बताउँदै यसमा समावेशिता झल्किएन भने देशका जनताले विधेयक हाम्रो हो भन्ने ठाउँ नरहने बताए ।
