२८ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बिश्वकर्माले निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व अपेक्षित नरहेको बताएका छन् ।
निजामती सेवा देशको समावेशी तस्वीर झल्काउने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्र रहेका सबैले अपनत्व लिन सक्नेगरी ऐन बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।
आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ । आइतबार समितिले बिधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न संबैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरुसँग छलफलमा बोलाएको हो ।
छलफलमा भाग लिंदै दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले स्थायी सत्तामा प्रतिनिधित्व मात्रै नभएर न्यायपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्ने बताए ।
‘कंचनपुरको व्यक्ति विराटनगर नपुग्दासम्म राज्यले विशेष ब्यबस्था गर्नुपर्छ’, बिश्वकर्माले सांकेतिक रुपमा भनें । हाल निजामती सेवामा रहेको दलितको प्रतिनिधित्व संतोषजनक नरहेको बताए ।
‘२०६४ सालमा १ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो अहिले २ प्रतिशत पुगेको छ । १६ वर्षको उपलब्धि यत्ति हो उपलब्धि ?, बिश्वकर्माले प्रश्न गरे ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सरकारी समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको थियो । त्यसयता समावेशी आरक्षण कोटा तर्फबाट निजामती सेवामा एक प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व बढेको बिश्वकर्माले बताए ।
हाल नेपालमा दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दोहोर्याए ।
