३ माघ, काठमाडौं । संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदमप्रति विवकेशील साझा पार्टीले आलोचना गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता आशुतोष प्रधानले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद छलेर कानून निर्माण गर्नुलाई ‘जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय संसदलाई पंगु बनाउने सरकारको नियत’ भनेको हो ।
‘दुई तिहाइ सन्निकट सरकारको अध्यादेश मोह, कुशासनको प्रतिक’ भएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले संसद् छलेर सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिका बदनियतपूर्वक कानून निर्माण गरिएको आरोप लगाएको छ ।
‘सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएर दफावार छलफलपछि कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा अत्यन्त विशिष्ट अवस्थामा अभ्यास गरिने अध्यादेशलाई रोज्नु सरकारको कुत्सित नियत भएको विवेकशील साझाको ठहर छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामान्य अवस्थामा अध्यादेशमार्फत राज्यलाई दिर्घकालीन असर गर्ने कानुन निर्माण गर्नु संवैधानिक मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।’
अघिल्लो साता शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) सहित पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।
तीमध्ये सबै अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी भइसकेका छन् । पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई चाहिँ एक दिन रोेकेका थिए ।
