काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा उनले संवैधानिक आयोगहरूको सम्बन्ध सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरू ठिक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनले सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त बमोजिम संसद्ले बनाएको कानुनमा लामो समय नकुर्ने तर संवैधानिक आयोगका सवालमा वर्षौं कुर्नुपर्न कुरा रहस्यमय भएको बताए । उनले न्याय निरुपणको कयौँ प्रक्रियाहरूमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदैछ भन्दै प्रश्न गरे । २०७७ सालमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । यो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ पुस १ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि त्यसको छिनोफानो अझै भएको छैन । जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा लम्ब्याइरहेको आरोप सर्वोच्चमाथि लाग्ने गरेको छ ।
बर्तौलाले भने,‘संवैधानिक आयोगहरूको सम्बन्ध सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरू ठिक ढंगले सही समयमा गरिनुपर्छ । यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले गर्नुभएको विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसद्ले कानुन बनाउने राइट्स हो । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त बमोजिम संसद्ले बनाएको कानुनमा न्यायपालिकामा धेरै लामो समय कुर्दैन ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार हनन भइरहेको बताए । उनले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन १३ प्रतिशत मात्र हुनुले राज्य मानव अधिकार रक्षाका लागि संवेदनशील नभएको स्पष्ट भएको बताए । उनले मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रकारका मेकानिजमहरुको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले आयोगले गरेका सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने देशको लोकतान्त्रिकरण कहिले हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘मानव अधिकार आयोगको १३ प्रतिशत सिफारिस मात्र कार्यान्वयन भएको छ । यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हो । यो भनेको के हो भने यो राज्य मानव अधिकारको संरक्षण गर्दैन । यो राज्य नै जनताको अभिछिन्न मानव अधिकारसँग यसको संवेदनशीलता छैन भन्ने हो ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले मानव अधिकारको क्षेत्र ठुलो र फराकिलो भएको कारण मानव अधिकार आयोगले मात्र काम गर्न नसक्ने धारणा राखे । उनले मानव अधिकारको अवस्था हेर्नकै लागि अन्य संवैधानिक आयोगहरूको परिकल्पना गरिएको बताए । उनले मानव अधिकार आयोगले उजुरीहरुको टुंगो समयमै गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालत र सरकारलाई प्रश्न गर्नुपूर्व आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह समेत गरे ।
उनले भने, ‘मानव अधिकारको क्षेत्र धेरै फराकिलो र धेरै ठुलो छ । हामीले मानव अधिकारको अवस्थामा अधिकार आयोगले मात्र हेर्न भ्याउँदैन भने महिला आयोग, दलित आयोग लगायतका आयोगहरूको परिकल्पना गरेका छौँ । जुन तपाईँले अहिले तथ्यांक दिनुभयो यो एकदमै डरलाग्दो छ ।’
समिति बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
