१७ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । बैठक गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा जारी छ ।
बैठकमा कार्रयदल सदस्यहरूका अतिरिक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति बिमला सुवेदी, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवन प्रसाद दाहाल लगायत पनि सहभागी छन् ।
कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ । अदालतले नै यसमा विवेक पुर्याउने तर्क गरिएको छ । तर, यो विषयमा के कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भएभन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन् । नेताहरुका अनुसार बाँकी विषयमा सहमति खोजेर शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ ।
समितिले अधिकांश विषय टुंगो लगाएर चार वटा विषयमा शीर्ष सहमति खोजेको थियो । पटक पटक भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको बताए पनि अहिलेसम्म विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
असार १३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफलले कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य छन् ।
गत शुक्रबार कानूनमन्त्री, महान्याधिवक्ता र सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरे अनुसार गत सोमबारको कार्यदलको बैठकमा पनि सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागिता थियो ।
