प्रतिनिधिसभामा आएका विधेयकहरूलाई पारित गर्ने समयसीमा तोक्ने विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस-एमालेको विधायनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलले छलफल अघि बढाएका छन्। वर्तमान नियमावलीमा विधेयक पारित गर्ने समयसीमा तोकिएको छैन। नियमावलीका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको हो भने समयसीमा तोकेर नियमावली नै संशोधन गर्ने दिशामा जानुपर्नेमा संयुक्त कार्यदल सहमत भएको हो।
कार्यदलका सदस्य कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले कार्यदलले समयसीमा तोक्ने बारेमा एक चरण छलफल गरेको बताए। तर, कति दिन राख्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। मुख्य गरी ९० दिनको मोटामोटी समयभित्र विधेयक पारित गरिसक्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए। कुनै पनि नयाँ विधेयक ६० दिनसम्म समितिमा रहन्छ भने ३० दिनसम्म सदनमा रहन्छ। दुवै गरेर ९० दिनभित्र विधेयक पारित गरिसक्नु पर्ने उनले बताए।
‘समितिमा रहेको विधेयकमा सहमति भएका विषय छन् भने ६० दिनभित्र सदनमा जानेछन्। सहमति हुन बाँकी विषय सदनमा लगेर पारित गराइने छ। समितिले ६० दिनभित्र कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेन भने त्यसलाई सदनमा लगिने छ। र सदनले उपसमिति बनाएर पारित गर्ने छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने। सम्बन्धित समितिले विधेयक पारित गर्नका लागि समय माग गरेमा र प्रतिनिधिसभाले समय माग भएको विषयमा चित्त बुझाएमा पुनः समितिमा विधेयक पठाउन सक्ने व्यवस्थाबारे राख्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
कार्यदलले पहिलो चरणमा समितिमा रहेका विधेयकलाई कसरी आगामी अधिवेशनमा पारित गर्न सकिन्छ यसबारे छलफल गर्ने, त्यसपछि नियमावली संशोधनको विषय अघि आउने कार्यदलका सदस्य बताउँछन्। ‘विधेयक पारित गर्न सरकारले भूमिका खेल्नु पर्दछ। समितिमा रहेका विधेयक माथिको छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्दछ। मन्त्री उपस्थित नभएमा विधेयक माथिको छलफल अघि बढ्दैन। विधेयक माथि छलफल गर्न बोलाइएका समितिका बैठक मन्त्री उपस्थित नभएपछि स्थगित हुने गरेका धेरै उदाहरण भेटिन्छन्। त्यसैले, संसदीय समितिले सरकारले सहयोग गरेन भने समयसीमा तोके पनि निश्चित समयभित्र विधेयक पारित गर्न सक्छन् भन्ने विषय भने अन्योल नै देखिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
२०७६ सालमा आएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ पुस १८ गते पारित गर्ने तयारी गरेको छ। २०७६ सालमा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक अझै पारित हुने अवस्थामा छैन।
संसद्को दुई वर्षे कार्यकालमा १२ विधेयक पारित भएका छन् भने १९ विधेयक प्रतिनिधिसभाका समिति र सदनमा रहेका छन्। यस्तै राष्ट्रियसभामा विधेयक शाखामा एक र विधायन समितिमा ४ विधेयक छन्। राष्ट्रिय सभामा अहिले नै समयसीमाको व्यवस्था छ भने प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको विषयमा कार्यदलले अन्य दलसँग पनि कुराकानी गरेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको कार्यदलका सदस्यको भनाइ छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत कात्तिक ३० गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदबाट विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भए सरकारले ल्याएकै विधेयक पास हुने गरी व्यवस्था राखेर नियमावली संशोधन गर्न माग गरेका थिए। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक लगायत सहमति जुटाउन भने कार्यदललाई चुनौती देखिएको छ।
कांग्रेस र एमालेले विधेयक अघि बढाउन बनाएको कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट सांसद जीवन परियार र एमालेका तर्फबाट सांसद योगेश भट्टराईसहित दुवै दलका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक, सचेतक र राष्ट्रिय सभाका सचेतक सदस्य छन्।
