११ कात्तिक, बुटवल । बहुचर्चित कालीगण्डकी- तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ ।
रिट खारेज भएसँगै यो आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले बताए । फैसलाको लिखित रुप भने सार्वजनिक भएको छैन ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन जना अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरुको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरुको दाबी थियो ।
२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उदघाटन गरेका थिए ।
सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो ।
आयोजनाको कार्यालयको उदघाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित गण्डकी प्रदेश र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका थिए । त्यसअघि पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि आयोजनाको चर्को विरोध गरेका थिए ।
आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्म १० वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।
यो डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि सुरु भएको थियो ।
प्रस्तावित आयोजनाको योजनाअनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोभानमा पानी झारिनेछ ।
दोभानबाट बुटवलको बेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किमी सुरुङ बनाएर पानी त्यता लगिनेछ । यसले रुपन्देहीका सबै र कपिलवस्तुको केही क्षेत्रमा सिंचाइको साथै अन्य आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
१० वर्षमा पूरा गर्ने १३८ अर्बको लगानी हुनसक्ने आंकलन गरिएको आयोजनामा सिञ्चाइ सुविधा र विद्युत निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
१०७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ हुने र पाल्पाको दोभानमा ५४ मेगावाट र रुपन्देहीको बुटवलमा १२६ मेगावाट क्षमताका पावर हाउस निर्माण गरेर वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना यसमा समेटिएको छ ।
रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा यहाँको सबैभन्दा ठूलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि यसको सभ्यता, सिंचाइ र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि यो आयोजनाको परिकल्पना गरेर कामअघि बढाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउदै आएका छन् ।
