२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारी कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशेधन प्रस्ताव राख्दै महामन्त्री थापाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘सरकारी सेवालाई निजामती सेवा (पब्लिक सर्भिस), जुडिसियल सर्भिस र कन्सिच्युसनल सर्भिस गरी तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने’ महामन्त्री थापाको प्रस्ताव छ ।
महामन्त्री थापासँगै कांग्रेसका सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुम देवी थापा, सीता मिजारले पनि सरकारी कर्मचारीलाई तीन सेवामा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसदहरूका अनुसार पब्लिक सर्भिस सेवा अन्तर्गत रहेका कर्मचारी कार्यपालिकामा रहने छन् । उनीहरूले सरकारी निकायहरुमा काम गर्नेछन् ।
जुडिसियल सर्भिस अन्तर्गत रहने कर्मचारीले न्यायपालिका र न्यायपालिका अन्तर्गतका निकायमा काम गर्नेछन् । कन्सिच्युसनल सर्भिस अन्तर्गत रहने कर्मचारीले संसद र संवैधानिक निकाय वा त्यसअन्तर्गतका अंगमा काम गर्नेछन् ।
कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्ताव छ, ‘प्रत्येक सेवाका कर्मचारीको तत्–तत् सेवा अन्तर्गतको पदहरूमा मात्र सरुवा वा बढुवा हुन सक्नेछ ।’ तीन वटै सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको हाल निजामती सेवामा रहे अनुसारको समूह र उपसमूहहरुको व्यवस्था गर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
हाल यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।
२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि आइतबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।
सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावना र नाममा समेत संशेधन हालेका छन् । विधेयकको प्रस्तावनामै ४७ जना सांसदको ३२ वटा संशोधन परेको छ । विधेयकको नाममा १५ जना सांसदले ७ वटा संशोधन हालेका छन् ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सहितका सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको नाम परिवर्तन गरेर सार्वजनिक सेवा ऐन राख्नुपर्ने बताएका छन् । निजामती सेवा भन्ने शब्दलाई नेपालीमा सार्वजनिक सेवा भन्न सकिने र यस अनुसार ऐनको नाम बदलेर जानुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणी चौधरी, अम्मरबहादुर थापा र शेरबहादुर कुँवरले निजामती सेवा ऐनको नाम बदलेर नागरिक प्रशासन सेवा ऐन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवा ऐनको नाम बदलेर राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यो ऐनको नाम ‘देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी ऐन’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनाल ‘संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन’ राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसी, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारीले यसको नाम संघीय निजामती ऐन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
