६ माघ, काठमाडौं । प्रस्तावित तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१ मा उठेका कानुनी सवालबारे संसदीय समितिले महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आइतबार महान्यायधिवक्ता रमेश बडालसँग छलफल गरेको हो । यसअघि ३ माघमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमा देखिएका कतिपय कानुनी जटिलताको विषयमा महान्यायाधिवक्तालाई बोलाएर कानुनी राय लिने निर्णय भएको थियो ।
सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको नेपाल आँखा कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाजलाई एकीकृत गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयकमा दुईवटा संस्था मर्ज गर्दा दुवै संस्थाको नाममा रहेको सम्पति र दायित्व विश्वविद्यालयमा हस्तान्तर हुने व्यवस्था छ । विधेयकको यो व्यवस्था संस्था दर्ता ऐन २०३४ सँग बाझिएको भन्दै समितिमा सांसदहरूले कानुनी जटिलताको प्रश्न उठाएपछि समितिले महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेको हो ।
छलफलको क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्तो अभ्यास नभएको बताए । उनले नेपाल आँखा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तिलगंगा होल्डिङलाई नछुट्याउन सुझाव दिए । आँखा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तिलगंगा होल्डिङ आँखाको लेन्स उत्पादनसँग सम्बन्धित छ ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यही तिलगंगा होल्डिङलाई नेत्र विश्वविद्यालय नछुट्याउन राय दिएका हुन् ।
नेत्र विश्वविद्यालयको प्रस्तावित विधेयकमा दुवै संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व, यसद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम, अस्पताल र उत्पादन विश्वविद्यालयमा सर्ने उल्लेख छ ।
यसअघिको छलफलमा सांसदहरूले दुवै संस्था गैरसरकारी संस्था विघटन हुँदा त्यसको सम्पत्ति सरकारमा सर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले कानुनी जटिलता उत्पन्न गरेको बताएका थिए ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १४ मा संस्थाको विघटन वा त्यस्को परिणामसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ को उपदफा १ मा ‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिम विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले खामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ,’ भनिएको छ ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले ४ असार २०८१ मा ल्याएको विधेयकका कतिपय व्यवस्था संस्था दर्ता ऐनको सो व्यवस्थासँग बाझिएको सांसदहरूको भनाइ छ ।
