काठमाडौँ । शिक्षक दरबन्दी पुनरवलाेकन समितिले आफ्नो हालसम्मको प्रगतिबारे ब्रिफिङ गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई समक्ष प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएको हो । ब्रिफिङको क्रममा समिति संयोजक पूर्व सचिव दीपेन्द्र विक्रम थापाले विभिन्न प्रतिवेदनको अध्ययन, सूचना तथा अन्य विधिबाट सुझाव माग, जनसङ्ख्या/विद्यार्थी/शिक्षकको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने आदि काम सकिएको बताएका थिए।
शिक्षा सचिव डाक्टर दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने केही नीतिगत विषयमा स्पष्ट पारेका थिए। आधारभूत तह भन्नाले बालविकासदेखि कक्षा ८ हो की कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म पहिलेका माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षकलाई माध्यमिक शिक्षकमा भनी समायोजन गर्ने लगायतका विषयमा मन्त्रालयको धारणा माग गरेको थियो।
त्यस्तै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त कम भएको तथा तराई र सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको चाप भएको कारण शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात कायम गर्ने जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा समितिका तर्फबाट राखेका थिए।
छलफलका क्रममा शिक्षा सचिव काफ्लेले समितिले गर्न लागेको काम मेघा काम भएको र समितिले दिने सुझाव मूल्यवान् हुने बताए । समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा चालु ऐन/सिद्धान्त अनुसार गर्ने र आगामी दिनका लागि प्रतिवेदनले सुझाव दिनुपर्ने बताएका थिए ।
छलफलमा मन्त्री भट्टराईले कतिपय विषय छलफलमै रहेकोले विद्यमान ऐन तथा नियममा आधारित रहेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्न ठिक हुने बताएकी थिइन्। तथ्याङ्कको सही विश्लेषण गर्ने, विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने, स्थानीय सरकार, विद्यालय तथा शिक्षकहरूसँग समेत छलफल र अन्तर्क्रिया गरी निचोडमा पुग्न सुझाव दिएकी थिइन्।
समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा भएका सुझावहरू ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा जाने र समितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकमा सुझाव दिन र समितिलाई मन्त्रालयका तर्फबाट धारणा दिने सैद्धान्तिक आधार प्राप्त हुने बताइन्।
मन्त्रालयले यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा दरबन्दी पुनरवलोकनबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले ५८ हजार शिक्षकको अभाव रहेको जनाएको थियो। २०७५ सालमा गठन गरिएको कार्यदलले २०७६ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन पुरानो भएको र अहिले धेरै कुरा परिवर्तन भएको भन्दै मन्त्रालयले अर्को कार्यदल बनाएको थियो।
