निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठ २०८१ मा ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा गएको पनि करिब डेढ महिना भइसकेको छ । ३१ असारमा सरकार (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) बनेसँगै चालु बजेट संशोधन गरिने हो कि भन्ने आशंका पनि पाइन्छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले यथार्थपरक र उपयुक्त आकारको दाबी गरिरहेको र नेकपा एमाले समेतले पारित गरेको बजेट एमालेकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बनिरहँदा फेरि संशोधनको आवाज मुखरित हुनुले विभिन्न किसिमका संशय पैदा भएको छ । अझ सत्तारुढ दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने/नल्याउने अन्योलले आगामी बजेट कार्यान्वयनको बाटो पनि अल्मल्याइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर सकारात्मक रेकर्ड बनाइरहेको छ । अर्कातिर, आर्थिक संकुचन, शिथिलता र विश्वास अभाव झेलिरहेको आन्तरिक अर्थतन्त्रको विद्यमान परिवेशमा देखिएको राजस्व (स्रोत) सीमितता तथा प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेशमा बजेट कार्यान्वयनका आधार कसरी तयार हुन्छन् भन्ने विषयले चालु वर्षको आर्थिक विस्तार निक्र्योल गर्ने छ ।
त्यसो त विगतदेखि वजेटको लक्ष्य र यथार्थबीच ठूलै ‘भ्वाङ’ परेको विभिन्न प्राप्त तथ्य–तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको मुख्य पक्ष खर्च गर्ने क्षमता सुधारमा नीतिगत पहल भएको देखिँदैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले ६ भदौमा प्रतिनिधिसभा मार्फत नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको र त्यसको असर घरजग्गा कारोबार, सेयर कारोबार, साउन महिनाको राजस्व असुली र पूँजीगत खर्चमा परेको बताउनु भएको थियो ।
बजेट अर्थ राजनैतिक दस्तावेज हो । असीमित आवश्यकता र सीमित स्रोतबीच सन्तुलनकारी बजेटले आम सरोकारवालामा विश्वास आर्जन गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइ रोजगारी सिर्जना गर्दै उत्पादन वृद्धिको अपेक्षा राखेको हुन्छ । बजेटको आकार निर्धारण सरकारको राजस्वको सम्भावना, वैदेशिक सहायता परिचालन र खर्च गर्ने क्षमताले प्रभाव पार्दछ । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन र परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक अर्थ मन्त्रालय सञ्चालनको शैलीमा सत्तारुढ गठबन्धनमा देखिइरहने चरम अविश्वास र सत्ताको ‘उथलपुथल’ ले बजेट कार्यान्वयनलाई निश्चय नै प्रभावित बनाउने छ ।
चालु र वित्तीय व्यवस्थामा बढ्दै गरेको खर्चको चाप पूँजीगत खर्चमा देखिँदैछ । त्यसैको परिणाम चालु वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्था खर्च गत वर्ष जस्तै पूँजीगत खर्चभन्दा बढी छ । सानो आकारको अर्थतन्त्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा आन्तरिक ऋणको चापमा पर्दा आर्थिक गतिविधिमै नकारात्मक असर देखिन सक्छन् । अधिक आन्तरिक
ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आउँछ अर्थात् अर्थशास्त्रीय भाषाभन्दा ‘क्राउड इफेक्ट’ पर्छ । माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले समेत आपूर्तिमा कमी हुँदा ब्याज (लागत) बढ्छ । बढ्दो ब्याजले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दैन ।
अर्कातिर, मुद्रास्फीति बढाँउछ । हुन त सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्र आर्थिक वृद्धिका इन्जिन हुन् ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्न र सन्तुलित विकास अघि बढाउन सार्वजनिक क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सानो अर्थतन्त्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यून लगानी भएको मुलुक आन्तरिक ऋणको चापमा पर्दा आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
सामान्यतया सरकारभन्दा निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व बढी प्रभावकारी हुन्छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाले रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण साथै आर्थिक गतिविधिमा व्यापकता ल्याउँछ । आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको असर सार्वजनिक लगानीभन्दा बढी प्रभावकारी देखिन्छ । यद्यपि, सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजीगत लगानी गर्दा आम्दानी र रोजगारीका आधार तयार हुन्छन् । तर, ऋण लिएर ऋण तिर्दा उत्पादन दिन सक्दैन । नेपालको अहिलेको मूल समस्या सार्वजनिक ऋणको उपयोगको प्रवृत्तिमा छ । सरकारको पूँजीगत खर्चमा केही गम्भीर प्रकृतिका चुनौती विद्यमान छन् । आयोजना छनोटबाटै सुरु हुने समस्या कार्यान्वयन भइसक्दासम्म कायमै रहने परिस्थिति छ ।
लागत र प्रतिफल अनिश्चित रहेका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र विकासका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने दुवैथरी समस्या छ । आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने अर्को समस्या छ । स्रोतको सीमितता र विकास आयोजनाको तीव्र मागका कारण लागतको प्रतिफल अनिश्चित जस्तै रहिरहने र दुर्लभ स्रोत खर्च भइरहने परिस्थिति बन्दै जाँदा पूँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धि र विकासमा अपेक्षित सहयोग नगरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बजेट बढी राजनैतिक दस्तावेजका रूपमा प्रयोग हुने र विकासका प्राविधिक पक्षमा कम चासो दिइने गरेका कारण समस्या बल्झिँदै गइरहेका छन् ।
सरकार स्रोत चापमा छ । राजस्वले चालु खर्च थेग्न धौधौ भइरहँदा बजेट घाटा उच्च दरमा बढ्न थालेको छ । घाटा बजेट पूर्तिको विकल्प आन्तरिक तथा वाह्य ऋण हुन् । वैदेशिक ऋणको विगत आशाप्रद देखिँदैन अर्थात् लक्ष्यको आधाआधी मात्रै प्राप्त भइरहेको छ । गत वर्ष लक्ष्य २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको एक चौथाइभन्दा कम ४९ अर्ब २० करोड ८९ लाख (सार्वजनिक
ऋण व्यवस्थापन कार्यालय) मात्र प्राप्त भएको छ । चालु वर्ष पनि २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वाह्य ऋण लक्ष्य छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृष्य समेत वाह्य ऋणका लागि अनुकूल छैन ।
मुलुकको आर्थिक कूटनीतिक क्षमता, भौगोलिक अवस्थिति, राजनीतिक अस्थिरता र वाह्य शक्ति सन्तुलनमा देखिने फेरबदलले वाह्य ऋण अपेक्षित लिन सकिएको छैन । वाह्य ऋण लक्ष्य अनुरूप नहुँदा आन्तरिक ऋणको चाप बढ्दै गएको छ । चालु वर्ष आन्तरिक ऋण सीमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतबाट बढाएर ५.५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । तर, सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजीगत लगानी गर्नुको सट्टा ऋण तिर्न प्रयोग
गरेका कारण उत्पादनमा सहयोग मिलेको छैन । राज्यले उठाएको आन्तरिक ऋण वित्तीय व्यवस्था र पूँजीगत खर्चका लागि उपयोग हुने गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थाको खर्चले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमात्र हुने हो । पूँजीगत खर्चले उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्दछ । लाभ र लागत हिसाब र प्रतिफल सुनिश्चितता नभएका ठाँउमा हुने पूँजीगत खर्चले पार्ने प्रभाव भनेको थप ऋणको आकार बढाउने मात्र हो । सानो अर्थतन्त्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यून लगानी भएको मुलुक आन्तरिक ऋणको चापमा पर्दा आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
प्राथमिकीकरण अभावले आयोजना छनोटमा हचुवा प्रवृत्ति, पर्याप्त तयारीविना बजेट विनियोजन साथै कार्यान्वयन, अन्तर निकायबीच कमजोर समन्वय सदाबहार समस्याका रूपमा छन् ।
यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै ठोस पहल लिएको परिणाममा पाइँदैन । सरकारले २०७८ सालमै आर्थिक वर्ष सकिँदा पूँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्ने गरी ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि कार्यरूपमा अहिलेसम्म प्रभावी देखिन सकेको छैन ।
सरकारले नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै र सहजीकरणको क्षमता बढाइ प्रतिष्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नु सरकारको सफलतासँगजोडिने विषय हो ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकता (पी १) आयोजनामा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको देखिँदैन । यसले सबैजसो आयोजनाको प्रगति कछुवा गतिमा छन् । स–साना आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन हेर्दा वितरणमुखी प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको देखिएको छ । संघीय सरकारले स–साना आयोजनालाई बजेटमा समावेश नगरी ३ करोड माथिका आयोजना मात्र समावेश गर्ने नीति लिए पनि कार्यरूपमा त्यस्तो देखिएन ।
‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०’ मा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी १ लाख रुपैयाँका आयोजना पनि संघीय बजेटमा समेटिए । त्यसबाट जनशक्तिको सही उयपोग, साधारण खर्च वृद्धिको चापसँगै स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने प्रयत्नमा धक्का लाग्यो । यसलाई सांसदहरूले संसदमा उठाए पनि समाधान भने निस्किएन । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ११ हजार बढी आयोजना विनाअध्ययन चालु बजेटमा समावेश गर्दा समस्या भएको औंल्याइसकेका छन् । यसरी प्रतिफलमा सुनिश्चित नभएका आयोजनाका कारण बढ्ने आन्तरिक ऋणले माग र आपूर्ति सन्तुलन खल्बल्याइ निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको लागत अर्थात् ब्याजदर बढाइ लगानीको वातावरण बिगार्न मद्दत गर्दछ ।
कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वासको खाडल पुर्ने काम राजनीतिक दलहरूकै हो । राजनैतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रभावकारी रूपमा नहुँदा सिर्जित संरचनागत दोहोरोपनले चालु खर्चमा थप चाप परिरहेको छ ।
नेपाल तीन दशकदेखि आर्थिक उदारीकरणको बाटो हिँडिरहेको छ । सरकारले नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै र सहजीकरणको क्षमता बढाइ प्रतिष्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नु सरकारको सफलतासँगजोडिने विषय हो । आवश्यकता परे अझै केही सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरी सरकारको ‘ट्रेजरी’ मा आउने रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा खर्च गरी आन्तरिक
अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पछि पर्नु हुँदैन । खासगरी कोरोनाकालपछि वित्त नीतिमा स्पेस नभएको भन्दै मौद्रिक नीतिबाट समस्या समाधान गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरी राजनीतिक दलहरूले प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वासको खाडल पुर्ने काम राजनीतिक दलहरूकै हो । राजनैतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रभावकारी रूपमा नहुँदा सिर्जित संरचनागत दोहोरोपनले चालु खर्चमा थप चाप परिरहेको छ । बहुसंरचनामा रहेका कार्यालयहरूको अधिकार क्षेत्रका प्रश्नले काममा ढिलाइ भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, नयाँ कार्यालय खोल्दा आर्थिक भारको उचित विश्लेषण नगरी राजनीतिक रूपमा बहकिँदा विनापरिणाम चालु खर्च बेलगाम बढाउने प्रवृत्तिले खर्चको उत्पादकत्वमा प्रश्न उब्जिरहेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी कार्यक्रममा पुनरावलोकन गरी आवश्यकता र औचित्यतका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरी अन्य विकल्प खोजी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै पक्ष वित्तीय अनुशासन पालनामा कठोर बन्नुको विकल्प छैन ।
‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ प्रतिवेदन’ कार्यान्वयनले ठूलो मात्रामा खर्च घटाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, तर कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक छ । ‘कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ कार्यान्वयनमा सरकारी सक्रियताले राजस्व संकलनमा समेत उल्लेख्य सुधारको ‘स्पेस’ दिन्छ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगई दराजमा थन्किए सुधार सम्भव छैन ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ३२ साउनमा सार्वजनिक गरेको पहिलो सय दिनको कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसो त सुझाव आयोग गठन गर्ने विषय बजेटमै समेटिएको थियो । आयोग बनाइरहने तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्तिमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउन चुक्दै जाने, चालु खर्चमा पुनरावलोकन नगर्ने, विकास आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन नगर्ने, लाभ र लागतलाई मुख्य आधार बनाएर खर्चको प्राथमिकीकरण नगर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने चक्रबाट मुक्ति मिल्ने छैन । आन्तरिक ऋणको चापले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा नकारात्मक असर गर्ने भएकाले अन्ततः ‘ऋणको पासो’ मा मुलुक पर्न सक्ने खतराबाट सबै सरोकारवाला समयमै सचेत बनी थप गम्भीर हुन अब ढिला गर्नु हुन्न । साथै, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै पक्ष वित्तीय अनुशासन पालनामा कठोर
बन्नुको विकल्प छैन ।