काठमाडौँ । प्रचलित मान्यता छ– सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको । यो मान्यता र व्यावहारिक पक्षलाई समेत हेर्दा सदनमा प्रतिपक्षको आवाजले उचित स्थान पाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, सभामुख देवराज घिमिरेमाथि पक्षपातको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा पनि सभामुख घिमिरेको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । प्रतिपक्षको आवाज दबाएर सत्ता पक्षको इसारामा संसद चलाउने गरेको आरोप सभामुख घिमिरेमाथि लाग्ने गरेको छ ।
प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले सभामुख घिमिमरेमाथि पदीय मर्यादा अनुसार निष्पक्ष हुन नसकेको भनेर पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्दा नेपाली कांग्रेसदेखि, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्तवन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका दलले सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउने गरेका हुन् ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगन भयो । माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ को रूपमा स्थापित गर्न नेकपा एमालेको प्रयास सफल हुने भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू प्रतिवादमा उत्रिए ।
भदौ १२ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीले जनयुद्धको नाममा हिंसा मच्चाएको आरोप लगाएका थिए । ‘हिंसा’ शब्द संविधानले खारेज गरेको र जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले आत्मासात् गरेको भन्दै माओवादीले भने उक्त शब्दलाई ‘संसद्को रेकर्ड’बाट हटाउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
उक्त दिन सभामुख घिमिरेले ‘नियमापत्ति भएपछि के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन पश्चात् निर्णय गर्ने अधिकार’ सचिवालयलाई दिएका थिए । त्यसपश्चात् पनि पटक–पटक एमाले–माओवादी सांसद संसदमै यो विषयमा आमनेसामने भएका थिए । सदनमा तिखो वाकयुद्ध चलेको थियो ।
बुधबारको बैठकमा उक्त शब्द असंसदीय नभएको र रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने भनेर सभामुख घिमिरेले रूलिङ गरेका थिए । त्यसपश्चात् पुनः एमाले–माओवादी सांसदको वाकयुद्ध चल्यो । माओवादी सांसदले रूलिङ आएपछि संसदीय रेकर्डमा ‘दर्ज गर्न’ भए पनि आफूहरूले बोल्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, सभामुखले बोल्न नदिएर जबर्जस्ती प्रतिपक्षको आवाज नसुनी पेलेर सदन चलाउन खोजेको भन्दै माओवादी सांसदहरूले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।
रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै माओवादी सांसद माधव सापकोटाले पदीय मर्यादा भुलेर ‘हिंसा’ शब्दमा एकलौटी फैसला सुनाएको आरोप लगाए । संसद् सञ्चालन नियमावलीमा कसैलाई नियतवस होच्याउने, अपमान गर्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरे पनि सभामुख घिमिरेले प्रतिपक्षलाई पेलेर एक्लो निर्णय सुनाएको आरोप उनको छ ।
‘चर्काे संघर्ष गरेपछि छानबिनका लागि उहाँले निर्देश गरे पनि अहिले एकपक्षीय रूपमा फैसला गर्नुभयो,’ सापकोटाले भने, ‘उहाँ प्रतिपक्षलाई पेल्ने मनस्थितिमा हैन, एक्सनमै उत्रिसक्नु भयो ।’
बुधबारको घटनामात्र होइन, सभामुख घिमिरे पदमा आएपश्चात् पटकपटक विवादमा आएका छन् । उनी नेकपा एमालेको टिकटमा झापा क्षेत्र नम्बर २ वाट निर्वाचित सांसद हुन् । सभामुख भएपछि समेत घिमिरे पार्टीकै क्याडरको रूपमा सदनमा प्रस्तुत हुने गरेको आरोप प्रतिपक्षले विगतमा लगाएको थियो । सभामुख भएपछि सबैको साझा हुने र पार्टीबाट समेत राजीनामा दिएर दलविहीन बन्नुपर्ने हुन्छ । तर, घिमिरेले भने दल छाडेपछि सभामुखको आसनमा बसेर तटस्थ बन्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
‘उहाँले विल्कुलै सभामुख पदको गरिमा अनुसार संसद् र सबै सांसदहरूको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छैन,’ सापकोटाले थपे ।
विगतमा पनि विवाद, मार्सल लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत
सामान्य मान्यता छ– सदनमा एक सांसद उठे पनि सदन बैठक अघि बढ्दैन । तर, हामीकहाँ सदनमा सबैजसो विपक्षी दल वेल घेराउका साथ नाराबाजी गरिरहँदा सदन चलाउने ‘अससंदीय क्रियाकर्म’ हुन्छ भन्ने नजिर सभामुख घिमिरेले बसाइदिएका छन् ।
गत फागुन २१ मा कांग्रेसको साथ छाडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले र रास्वपासहितको गठबन्धन बनाए । अप्रत्याशित रूपमा प्रतिपक्षमा पुगेपछि कांग्रेसले गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण उचालेको थियो ।
जेठ ७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चौथो पटक विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो । संसदमा मार्सल लगाएर विश्वासको मतमाथि मत विभाजन भएको थियो । मर्यादापालकको कडा सुरक्षाको बिच प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसबखत पनि सभामुख घिमिरले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नुको साटो जसरी सत्ता पक्षबाट निर्देशन आयो, त्यसै अनुरूप काम गरेका थिए । उनले आफ्नो पदीय दायित्व बिर्सेर सदनमा मार्सल प्रयोग गराउँदै विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा मतदान गराएका थिए ।
त्यसबखत सत्तामै रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘यस्तो सभामुखलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर सभामुख मानिन्छ । उहाँ एमाले कार्यकर्ता हो । सोही पार्टीको निर्देशन बमोजिम चलेको प्रस्टै छ नि ।’
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै सदनको हिउँदे अधिवेशन लामो समयमसम्म बन्धक बन्यो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूले अवरोध गरिरहे । तर, सभामुख घिमिरेले बैठक अघि बढाउँदा मुठभेडको स्थितिसमेत सिर्जना भयो ।
जेठ ३ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षीहरूले वेलमा नाराबाजी गरिरहँदा बैठक चलाउन सभामुख घिमिरे तम्सिए । उनले समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि सत्ताको स्वरलाई स्थापित गर्न चाहे । सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिए । त्यसपछि कांग्रेसले लामिछानेलाई रोक्न खोज्दा संसदमा तनाव भएको थियो ।
जेठ ८ मा पनि अवस्था उस्तै भयो । बैठक सुरू हुने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलहरू अवरोधमा उत्रिए र समिति गठनको माग गरे । उक्त दिन राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी थियो । धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पनि प्रतिपक्षकै विरोधका बिच सरकारले पूरा ग¥यो । जसमा सभामुखको भूमिका सरकारको सहयोगीजस्तै थियो ।
यस्तै सभामुखकै सहयोगमा जेठ १३ मा विपक्षी सांसदको नारावाजीकै बिच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो । तर, स्थिति सहज बनेन । सभामुख घिमिरेले तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसका सांसदहरूले रोष्ट्रममा जाने उनको बाटो छेकेका थिए । तर सत्तारुढ दलका सांसदले बाटो खुलाउन खोजेपछि दुई पक्षका सांसदहरूबिच धकेलाधकेल भएको थियो । मर्यादापालकले तत्कालीन मन्त्री पुनलाई स्कटिङ गरेका थिए ।
संसद्मा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुख यसरी सत्तापक्षको अनुकूलतामा चलेपछि विपक्षी दलहरूले उनको चर्काे आलोचना गरेका थिए ।
पूर्वसभामुखहरू पनि छैनन् ‘चोखो’
सभामुखको पदमा पुगेपछि आलोचित हुनेहरूमा सभामुख घिमिरे एकल पात्र भने होइनन् । सभामुखको पदीय मर्यादा भुलेर अन्य सभामुख पनि विवादमा आएकै हुन् ।
माओवादीबाट चुनाव जितेर सांसद बनेका तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा पनि विवादित भए । उनी दल विभाजनको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेले लामो समय सदनमा नारावाजी गरेको थियो । एमालेले माधव कुमार नेपाल, रामकुमारी झाक्रीसहित कारबाही गरेका १४ सांसदका विषयमा सूचना नटाँसेको र पार्टी विभाजनमा सहयोग गरेको आरोप तत्कालीन सभामुख सापकोटामाथि लगाएको हो । सोही आरोपमा एमालेले लामो समय संसदमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो । एमालेले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेस गर्ने क्रममा सापकोटामाथि आक्रमणको प्रयाससमेत गरेको थियो ।
यस्तै अर्का पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि विवादमा परेका पात्र हुन् । महराले २०७६ भदौ ३० मा सरकारका काम कारबाही ‘प्रभावित’ हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न संसदीय समितिहरूलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएका थिए । उनको यो कदम एकदमै आलोचित बनेको थियो । पछि उनलाई संसद् सचिवालयमै काम गर्ने एक महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यव्यहारको आरोप लगाएपछि पद छाड्न बाध्य भएका थिए ।
‘सभामुखले दलभन्दा माथि पदीय मर्यादा राखेर काम गर्नुपर्छ’
पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल सभामुखले दलभन्दा माथि उठेर, सबै दलको अभिभावक बनेर सदनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । सभामुख पद आफैँमा अत्यन्तै मर्यादित र गरिमाको पद भएकाले सभामुखले तथस्ट भूमिका खेलेर सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भुसाल सभामुखलाई सबै दलले साथ दिएमात्र सदनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने धारणा राख्छिन् । ‘सभामुखले मात्र सदन प्रभावकारी बनाउन सम्भव हुँदैन । सभामुखलाई दलहरूले आफ्नो सदनको लिडर हो भनेर स्वीकार गरे सदनको प्रभावकारिता बढ्छ,’ उनले रातोपाटीसित भनिन् ।
उनी सभामुख–उपसभामुखले आफ्नो पदीय दायित्व अनुसार चल्न नसके आलोचना गर्ने अधिकार सबैलाई भएको बताउँछिन् । ‘सभामुखले आफ्नो पदको कद, गरिमा र दायित्व सम्झेर सबै दललाई एकीकृत गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सभामुख भएपछि दल त्याग गर्नुपर्ने भएकाले उहाँ सबैको लिडर बन्न सक्नुपर्छ ।’
सभामुखको भूमिका प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची बनाउने, संसद्मा दर्ता भएका प्रस्तावहरू अघि बढाउने वा नबढाउने, विधेयकहरू अघि बढाउने या नबढाउने लगायतमा हुन्छ ।
सभामुखको भूमिका यतिमै सीमित छैन । सभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहन्छन् । जसको काम संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा सिफारिस गर्नु हो । सभामुखले राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्ने समितिको पनि नेतृत्व गर्छन् ।
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएको अवस्थामा सभामुखले राष्ट्रपतिको काम गर्न सक्छन् ।
@रातोपाटी
