८ कात्तिक, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नापी ऐन, भूमि ऐन र सहकारी ऐन संशोधन मस्यौदा तयार भएको बताएका छन् ।
भूमि ऐन संशोधन अनुसार भूमि सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद् लैजाने बताए । यो ऐनले हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
‘पुरानो ऐन टेकेर अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । ऐन संशोधन गर्दै छौं,’ मन्त्री अधिकारीले १ सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै भने, ‘भूमि समस्या समाधानका लागि गठन आदेश मार्फत केही दिनमा नै आयोग गठन हुन्छ ।’
गठन आदेश २०८१ मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको र आयोगका सदस्यसचिव नियुक्त भएको उनले जानकारी दिए । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन उक्त आयोगले गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
‘समस्याग्रस्त घोषणा भएको एक वर्षभित्र १० वटाको सबै समस्या समाधान गर्छौ। बाँकीको ५० प्रतिशत समस्या समाधान गर्छौं,; उनले भने, ‘सहकारीको दीर्घकालीन समस्या हल गर्न चार वटा काम गर्दै छौं ।’
त्यस्तै अहिलेकै कर्जा सूचना केन्द्रबाट काम गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष पनि वर्तमान निकायबाट नै गर्ने, कानुनका प्रावधान फुकाउनुपर्ने भएकाले कात्तिकभित्र कर्जा असुली न्यायाधीकरणबाट नियमन गर्ने काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोतलाई ‘डिजिटल सिस्टम’ मा जोड्ने तथा मन्त्रालय र विभागले त्यसको निगरानी गर्ने पनि बताए ।
@अनलाइनखबर
