९ कात्तिक, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक किसानलाई मात्रै दिने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक किसानले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आफू प्रयासरत रहेको बताएका हुन् ।
चेम्बरको जडीबुटी तथा वनजन्य समितिद्वारा आयोजित ‘नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौती’ सम्बन्धी कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहित छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषिमन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा आश्रित संख्या बढाएर बाँझो जमिन खेतीयोग्य बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रमम चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जग्गा हदबन्दीका कारण व्यावसायिक कृषि गर्न नसकिएको बताए । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारको नीति झन्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे ।
चेम्बर भवन जमलमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारी समक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा ३८ बुँदे सुझाव समेत पेस गरेको थियो ।
