११ कात्तिक, विराटनगर । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादमा पूर्वमा निजी क्षेत्रका दुई संस्थाले काटिएको विद्युत पुन जडान गर्न माग गरेका छन् ।
विद्युत उपभोग गरेको यथेष्ठ प्रमाणसहितको बिल पेस गरे बक्यौता तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले तत्काल काटिएको लाइन जोड्न माग गरेका हुन् ।
संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘यस विषयलाई थप जटिल नबनाई हाललाई काटिएका उद्योगहरुका लाइन तत्कालै जडान गर्न तथा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरु बीच बैठक बसी आवश्यक छलफल गरेर समाधानका उपाय निकाल्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’
उद्योग परिसंघले भने विद्युत प्राधिकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘विद्युत कटौती गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा पटकपटक प्राधिकरण जस्तो सरकारी निकायले नै अवरोध गर्नु जस्ता क्रियाकलाप चरम आर्थिक शिथिलता झेलिरहेको मुलुकका लागि सकारात्मक विषय कदापी होइन’, परिसंघले सरकारलाई भनेको छ, ‘ यस विवादलाई सरकारले हस्तक्षेप गरी सरकार आफैंले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सरकार आफैंले समाधान गर्नुपर्छ ।’
उद्योगीहरु प्रताडित हुने एवं उद्योगको लगानी उद्योगमा आश्रित श्रमिकहरुको रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर गर्ने भन्दै दुई संस्थाले लाइन जोड्न माग गरेका छन् ।
दुवै संस्थाले उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
