१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पार्टीलाई स्पष्टीकरण पत्र बुझाएका छन् ।
महासचिव शंकर पोखरेलले एक साताको समय दिएर पाण्डे र तिम्सेनालाई स्पष्टीकरणपत्र पठाएका थिए । व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा सहित केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णयको विरोधमा पाण्डे र तिम्सेनाले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरिसकेको भवनबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै सचिवालय बैठक राखेरै उनीहरुसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको थियो ।
‘… पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्याउने देखिएकाले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको ३९ औं बैठकको निर्णय अनुसार तपाईंलाई सोही विधानको धारा ८१ बमोजिमको कारबाही किन गर्न नपर्ने हो ?’ महासचिव पोखरेलले पठाएको स्पष्टीकरणपत्रमा सोधिएको थियो । तर स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले आफूहरुमाथि कारबाही गरिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको जवाफ पठाएका छन् ।
‘दान दिने ब्यापारीबारे सचिवालय बैठकमा जानकारी नदिइएको भनेर पार्टीकै पदाधिकारीहरुले मिडियमा बोलेको विषयमाथि मैले टिप्पणी गरेको हुँ’ स्पष्टीकरणपत्रको जवाफबारे पाण्डेले भनिन्, ‘मैले बोलेको कुरा मेरो व्यक्तिगत हो, त्यसैले कारबाही गर्न आवश्यक छैन भनेर जवाफ पठाएको छु ।’
तर ब्यापारीबाट दानमा कार्यालय लिन नहुने अडानमा कायमै रहेको उनले बताइन् । ‘सामाजिक सञ्जालमा जे लेखेको हुँ, त्यसैलाई व्याख्या गरेको छु’, पाण्डेले भनिन् ।
केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिले पार्टीलाई अहित नगरेको बताइन् । ‘मैले जे बोलेको हुँ, त्यो कुराले पार्टीको मर्यादा घट्दैन, बढ्छ’ तिम्सेनाले भनिन्, ‘एमालेको ओज बढाउने कुरा गर्दा मलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छैन ।’
आफ्नो अभिव्यक्तिले पार्टीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने तर्क जवाफमा दिएको उनले बताइन् । ‘एमाले पारदर्शी भएन भने यो देश पारदर्शी हुँदैन । त्यसैले जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनेको हुँ’ जवाफबारे उनले भनिन् ।
