१३ मंसिर, काठमाडौं । असल चालचलन भएको भन्दै प्यारोलमा छाडिएका दुई कैदीलाई कारागार फिर्ता गराउने निर्णय भएको छ ।
प्यारोलमा छाडेर कारागार फिर्ता हुने कैदीहरूमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–४ का रवीन मल्ल र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का विजय साउद छन् । उनीहरु दुवै लागु औषध खैरो हेरोइन मुद्दामा दोषी ठहर भएर कारागार चलान भएका कैदीहरू हुन् ।
२५ पुस २०८० को प्यारोल बोर्ड बैठकले उनीहरूलाई कारागार बाहिर (प्यारोल) मा राखेर कैदी भुक्तानको सुविधा दिएको थियो । जसअनुसार दैलेख कारागारमा रहेका मल्ललाई ६ चैत २०८० मा प्यारोलमा छाडिएको थियो ।
तर प्यारोल अवधिमा रहेको बेला उनले तोकिएको शर्तहरू पालना नगरेको भन्दै फिर्ता बोलाउने निर्णय प्यारोल बोर्ड बैठकले गरेको छ । ७ मंसिरको प्यारोल बोर्ड बैठकले मल्ललाई फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जानकारी दियो ।
त्यसैगरी २५ पुस २०८० कै प्यारोल बोर्ड बैठकले साउदलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उनी १३ फागुन २०८० बाट कैदी बाहिरै थिए । उनले पनि शर्त पालना नगरेपछि फिर्ता बोलाइएको छ ।
अब उनीहरुले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय ऐन २०७४ को दफा २९ (५) बमोजिम बाँकी कैद कारागारमै बसेर भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । कारागार बाहिर प्यारोलमा बसेको अवधिलाई कैद बसेको अवधि गणना नगरी कैदीमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार उनीहरूलाई प्यारोलमा छाडिएको थियो ।
दफा १७ को खण्ड ‘च’ मा कसुदारलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने कि नसकिने खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्यारोललाई कैद दण्ड प्रणालीमा विकसित पछिल्लो विकल्प मानिन्छ । यसमा कसुरदारले तोकेको कैद सजायको निश्चित (दुईतिहाई) अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ ।
तर प्यारोलमा जुटेका व्यक्ति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भने हुने छैनन् । उनीहरूलाई निश्चित शर्त तोकिएको हुन्छ ।
शर्तहरु पालना गरे नगरेको प्यारोल अधिकृतले अनुगमन गर्छन् । शर्तहरू पालना गरे तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेको मानिने छ । शर्तहरू उल्लंघन भएमा कैदमा फिर्ता बोलाइन्छ ।
यो ऐनले निश्चित मुद्दामा सजाय पाएकाहरूलाई भने यसरी सामाजमा बस्ने छुट दिन बन्देज लगाएको छ । जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई प्यारोलमा राख्न सकिने छैन । १ कात्तिक २०८० बाट प्यारोल लागु भएको थियो ।
