र्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा अनुमतिपत्र लिएका सबै व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न, गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। साथै सर्वोच्चले कानुनको अक्षरशः पालना गर्न एनसेल आजियाटाका नाममा पनि निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले एनसेलविरुद्ध सांसद अमरेशकुमार सिंहले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पछि नहट्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो।
आठ वर्षअघि एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँमा बिक्री गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। एनसेल आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर धारण गर्ने सेयरवाला आजियाटा इन्भेस्टमेन्टले आफ्नो सेयर स्पेक्ट्रेलाइटलाई २०८० मंसिर १५ मा बेचेको थियो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सिंहले एनसेलको उक्त कदमविरुद्ध २०८० मंसिर २२ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। कानुनी प्रक्रिया मिचेर मुलुकलाई हानि पुग्नेगरी अपारदर्शी ढंगले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको दाबी गर्दै सिंहैले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि पुस ३ मा सर्वोच्चले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा एनसेललाई सेयर बिक्री गर्न दिनुको कारण प्राधिकरणलाई सोधेको थियो।
‘सेयर खरिदबिक्री कारोबारको वैधानिकता र यसको मान्यताबारे कुनै रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको छ।
‘रिट निवेदन खारेज हुने भए पनि विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा एनसेल आजियाटाको सेयर संरचनामा पटकपटक परिवर्तन भई सेयरको स्वदेश तथा विदेशमा खरिदबिक्री हुँदा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने विषयमा केही गम्भीर समस्या र प्रवृत्ति देखापरेको’ अदालतको ठहर छ।
त्यस्तै इजलासले ‘एनसेल आजियाटाले दूरसञ्चार ऐन–२०५३, दूरसञ्चार नियमावली, दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली– ०७६ र अनुमतिपत्रको सर्तसमेत अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्नू’ भनी एनसेल आजियाटाको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।
‘उक्त सेयर कारोबार हुनुअगावै प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, लिखित जवाफमा सेयर खरिद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नै छैन भन्ने जिकिर लिएको’ अदालतले उल्लेख गरेको छ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री गर्दासमेत प्राधिकरण र स्पेक्ट्रेलाइटबीच भएको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता पूर्वस्वीकृतिका लागि पेस नगरेको, प्राधिकरणले पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेको देखिएको छ।
रिट निवेदन विचाराधीन रहेका बेला गत फागुन ३० मा मात्र एनसेल आजियाटाले स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पेस गरेकोमा यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो। दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १३ ले सुम्पेको नियमनकारी काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त दफा १५ मा आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने र दफा ४७ मा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तहरूको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।
एनसेलविरूद्ध ठुला करदाता कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट २०७५ माघ २३ मा आदेश भएको थियो। आदेशमा ‘एनसेल आजियाटाले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तविपरीत काम गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजात नबुझाएको समेत ठहर भैसकेको…’ फैसलामा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन ६ मा ‘एनसेल आजियाटाको आव २०७६/०७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण गर्न बाँकी देखिएकाले कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी र पटकपटक कर छली गर्ने सम्भावना रहेका कम्पनीहरूको आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले समयमै कर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय गरेको थियो।
सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारद्वारा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको सयोजकत्वमा २०८० मंसिर २१ मा समिति गठन गरिएको थियो। शर्माको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले अघिल्लो माघ १५ मा छानबिन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारसमक्ष बुझाएको थियो। सेयर खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैत १५ मा गरेको थियो।
