४ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्तका लागि प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ रोकिएको छ ।
संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका आएका व्यक्तिउपर उजुरी लिएर उजुरी खोलेलगत्तै सुनुवाइ गर्ने विगतको अभ्यास विपरीत प्रधानको संसदीय सुनुवाइ रोकिएको हो ।
गत असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसको पत्र परिषदले असार ४ गते सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।
पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिन भित्र प्रधानको सुनुवाइ भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, स्वतः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीमा छ ।
प्रस्तावित आयुक्तविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले असार ७ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो । सोही दिन समितिले असार २० र २१ गते प्रधानको संसदीय सुनुवाइ गर्ने सहितको कार्ययोजना तय गरेको थियो ।
तय भएको कार्ययोजना अनुसार उजुरी आह्वान पनि भयो । प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदै चार वटा उजुरी परे । कार्ययोजना अनुसार सुनुवाइ समितिले प्रधानविरुद्ध उजुरी दिने चारै जना उजुरीकर्ताहरुसँग असार २० गते छलफल गर्यो ।
उजुरीकर्ताका कुरा सुनेपछि समितिले २१ गतेका लागि तय भएको प्रधानको सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका संशोधन गर्यो । तर, प्रधानको सुनुवाइ कहिले गर्ने तोकेन । समिति सचिवालयका अनुसार प्रधानको सुनुवाइ कहिले गर्ने अझै तय भएको छैन ।
नेताहरु राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका कारणले सुनुवाइ समितिको बैठक प्रभावित भएको बताउँछन् । ‘केही दिनपछि सुनुवाइ समितिको बैठक बस्ला’ कांग्रेसका एक नेताले अनुमान गरे ।
प्रधानलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समेत कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुबीच छलफल चलेको छ । शीर्ष नेताहरुले केही राय दिएका छैनन् ।
एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘शीर्ष नेताबाट केही सिग्नल आए साउन ८ वा ९ गते प्रधानको सुनुवाइ हुन्छ । अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने विषयको औपचारिक जानकारी त्यहीबेला थाहा लाग्छ ।’
४५दिन कटाएर स्वतः नियुक्त दिन नहुने पक्षमा भने समितिका सदस्यहरु एकमत छन् । ‘बरु उजुरीकर्ताको विषयमा प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँहरु छन् । स्वतः नियुक्ति पाउँदा सही सन्देश जाँदैन । यसमा हामी सचेत छौं,’ एमालेका एक नेताले भने ।
