दिनेश पाण्डे !
माघ ८, गुल्मी । स्थान: कालिगण्डकी गाउँपालिका, वडा नम्बर १, हर्मिचौर, गुल्मी
मुद्दा: सार्वजनिक सूचना लुकाउने, शिक्षा ऐनको उल्लङ्घन, र विद्यालय व्यवस्थापनमा नातावाद तथा अनियमितता
घटनाको पृष्ठभूमि र विवरण
श्री देउराली माध्यमिक विद्यालयले पुस २३ देखि माघ ८ सम्म विज्ञान विषयको करार शिक्षक नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर, सूचना कानूनी रुपमा जनताको पहुँचमा प्रभावकारी ढंगले ल्याउनुपर्ने दायित्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भए पनि, उक्त सूचना १० दिनसम्म सार्वजनिक नगरिएको पाइएको छ।
हाम्रो पत्रकार टोली माघ ३ गते विद्यालय पुग्दा सूचना पाटीमा कुनै सूचना टाँसिएको थिएन। हामीले विद्यालय प्रशासनसँग यसको कारण सोधपुछ गर्दा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलबहादुर न्यौपानेको निर्देशनपछि मात्र प्रधानाध्यापक टुनाबहादुर न्यौपानेले गल्ती स्वीकार्दै सूचना पाटीमा सूचना टाँसेका थिए।
वडा कार्यालयको निरीक्षण र प्रतिक्रिया
त्यसपछि हाम्रो टिम वडा नम्बर १ को वडा कार्यालय पुग्यो र सूचना पाटीमा उक्त सूचनाबारे जाँच गर्यो। तर, त्यहाँ पनि कुनै सूचना टाँसिएको थिएन। जब वडा अध्यक्ष लालु प्रशाद पाण्डेसँग यसबारे प्रश्न गरियो, उनले भने, “वडा कार्यालयलाई यो विषयमा कुनै जानकारी छैन।”
मुख्य अनियमितताहरू
१५ दिने सूचना सार्वजनिक नगर्ने गम्भीर लापरवाही
विद्यालय प्रशासनले सूचना पुस २३ मा प्रकाशन गरे पनि १० दिनसम्म सूचना लुकाइएको थियो। अन्तिम समयमा मात्र सूचना सार्वजनिक गरियो, त्यो पनि हाम्रो पत्रकार टोलीको हस्तक्षेपपछि।
सूचना सम्प्रेषणमा प्रभावकारिताको पूर्ण अभाव
सूचना समयमै सार्वजनिक नगरिनु मात्र नभई, गाउँपालिका र वडा कार्यालयसम्म पनि जानकारी नपुग्नु प्रशासनिक प्रक्रियाको असफलता हो। अन्तिम पाँच दिनमा सूचना सार्वजनिक गर्दा, कति व्यक्तिहरूले यो अवसरको बारेमा थाहा पाए?
विद्यालय व्यवस्थापनमा ऐनको उल्लङ्घन
देउराली माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी एसएलसी पास शिक्षकलाई दिइएको छ, जुन शिक्षा ऐनको स्पष्ट उल्लङ्घन हो।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको बयान
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलबहादुर न्यौपानेले विद्यालय प्रशासनको यो गम्भीर लापरबाहीको बारेमा लाजमर्दो जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार:
विद्यालयका प्रधानाध्यापक मात्र एसएलसी पास छन्।
देउराली माध्यमिक विद्यालयजस्तो माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने संस्थाको नेतृत्व लाजमर्दो स्थिति सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मा दिनु शिक्षा क्षेत्रकै खिल्ली उडाउनु हो।
शिक्षा ऐनको उल्लङ्घनको सन्दर्भमा स्पष्ट प्रावधानहरू
कालिगण्डकी गाउँपालिकाले २०७७ मा लागू गरेको स्थानीय शिक्षा ऐनको दफा २९, उपदफा २ अनुसार:
(क) माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक हुन स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त स्थायी शिक्षक हुनु अनिवार्य छ।
यदि स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त स्थायी शिक्षक उपलब्ध नभए, स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त शिक्षकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र गाउँ शिक्षा समितिको अनुमोदनपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
(ख) आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक हुन स्नातक उपाधि प्राप्त स्थायी शिक्षक हुनु अनिवार्य छ।
यदि स्नातक योग्यता प्राप्त स्थायी शिक्षक उपलब्ध नभए, यही प्रक्रियाबाट अन्य योग्य शिक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
तर, यस प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै एसएलसी पास शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउनुले प्रशासनिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
प्रमुखहरूको असमर्थता र जवाफदेहिता अभाव
शिक्षा शाखा प्रमुख अग्निधर पराजुलीको प्रतिक्रिया
“हाम्रो पालिकामा यस्तै अभ्यास चलिरहेको छ,” भन्दै उनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रयास गरे। उनले कुनै ठोस जवाफ दिन सकेनन्।
वडा अध्यक्ष लालु प्रशाद पाण्डेको प्रतिक्रिया
“सूचना सार्वजनिक गरिएको बारे वडा कार्यालयलाई कुनै जानकारी छैन।” यो बयानले वडा कार्यालयको समेत असक्षमता झल्काउँछ।
गम्भीर प्रश्नहरू
१. विद्यालयले सूचना समयमै सार्वजनिक नगर्नुको कारण के हो?
२. एसएलसी पास शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउनुमा कसको स्वार्थ रहेको छ?
३. विद्यालय व्यवस्थापन समिति र गाउँ शिक्षा समितिले ऐनको पालना गर्न नसक्नुको जवाफदेहिता कसले लिने?
४. कालिगण्डकी गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्र सुधार्न के-कस्ता पहल गरिरहेको छ?
निष्कर्ष र माग
देउराली माध्यमिक विद्यालयमा देखिएको यो लापरवाही र ऐन उल्लङ्घन कालिगण्डकी गाउँपालिकाको शिक्षा व्यवस्थामा व्यापक कमजोरीको संकेत हो।
हामी, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई, निम्न बुँदाहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं:
१. शिक्षा ऐनको कडाइका साथ पालना गरियोस्।
एसएलसी पास प्रधानाध्यापकलाई तत्काल हटाई ऐनअनुसार योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरियोस्।
२. सार्वजनिक सूचना प्रभावकारी बनाइयोस्।
सूचना समयमा र प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न प्रणालीगत सुधार गरियोस्।
३. लापरवाही गर्ने अधिकारीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही होस्।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा शाखाका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी सुनिश्चित गरियोस्।
४. गाउँपालिकाले शिक्षा सुधारका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरोस्।
शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस प्रकारको हेलचेक्राइ र लापरवाहीको दोहोरिन नदिने सुनिश्चित गर्न, गाउँपालिका प्रशासनले छिटोभन्दा छिटो कदम चालोस्। शिक्षा ऐनको पालना नगरी कानुनी राज्यको सिद्धान्तप्रति प्रत्यक्ष आघात गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन।
कालिगण्डकी गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण! यो गम्भीर समस्या तत्काल समाधान गरियोस्।
