१३ माघ, काठमडौं । प्रस्तावित तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको सम्पत्ति तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयमा सार्न कानुनी समस्या नरहेको सरकारले दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा कानुन र शिक्षा मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत गठित गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व सार्न सक्ने तर्कसहित संसद्को विधायन व्यवस्थापन समितिमा लिखित राय दिएका छन् ।
सरकारले नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजलाई एकीकृत गर्दै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको हो । यी दुवै संस्था गैरसरकारी संस्था हुन् ।
आँखा कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता छ भने अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुरमा दर्ता छ ।
गैरसरकारी संस्था विघटन गरेर त्यसले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताल, शैक्षिक कार्यक्रम र कर्मचारीहरूको दायित्व नेत्र विश्वविद्यालयमा सर्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
दुई वटा संस्थाको दायित्व विश्वविद्यालयमा सार्ने भनिए पनि आँखाको लेन्स उत्पादन गर्ने कार्यक्रमका लागि खोलिएको तिलगंगा होल्डिङ्सको विषयमा विधेयक मौन रहेपछि समितिमा प्रश्न उठेको थियो ।
६ माघमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रस्तावित तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय र तिलगंगा होल्डिङ्सलाई नछुट्याउन सुझाव दिएका थिए ।
