१४ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदल करिब-करिब सहमतिमा पुगेको छ ।
दलहरुका बीचमा नमिलेका चारवटा विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलका सदस्यहरू केही दिनदेखि एउटा बुँदा केन्द्रित छलफलमा छन् ।
कार्यदल सदस्यहरूका अनुसार उक्त बुँदा हो-मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?
पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान पाउने गरी कानुनमै प्रष्ट लेखेर जानुपर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ ।
अदालतले नै यसमा विवेक पुर्याउने तर्क माओवादी केन्द्रको छ । पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान स्वतः पाउने भएकाले पनि कानुनमा लेखिरहन नपर्ने उसको तर्क छ ।
कानुनमा नलेखिए जान नपाइने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने र भविष्यमा जान नपाइने भनेर व्याख्या हुन सक्ने भएकाले स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने अडान एमालेले राख्दै आएको छ ।
यी दुवै थरी तर्कलाई सम्बोधन गर्ने भाषा प्रयोग गरेर जाने विषयमा भने सैद्धान्तिक सहमति भएको कार्यदल सदस्यहरु बताउँछन् । तर, के भाषा लेख्ने भनेर कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छैन ।
बाँकी तीनवटा विषयमा भने कार्यदल सदस्यहरुका बीचमा करिब सहमति जुटेको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा आर्बीट्ररी हत्या लेख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
घटी सजायका सम्बन्धमा प्रतिशत तोकेर जाने गरी सहमति जुटेको छ । यसमा ७६ प्रतिशतसम्म घटी सजाय हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि दलहरु तयार भएका छन् ।
अयोग्य लडाकु र परिपूरणमा असन्तुष्ट तत्कालीन शाही सेनाका परिवारसमेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । समान आर्थिक साहायता प्राप्त हुने गरी यो विषयमा सहमति गरिएको छ ।
यी चारवटा विषयमा थप छलफल गर्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले २३ असोज २०८० मा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच समेत पटक-पटक छलफल भएको छ ।
असार १३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि तीन पार्टीबाट एक/एक जना रहने गरी कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा रहेका छन् ।
कार्यदलले चारवटा विषयमध्ये तीनवटा विषयमा सहमति जुटाएको हो । अब एउटा बुँदामा सहमति बाँकी छ । तथापि, यसमा समेत सैद्धान्तिक सहमति भएको कार्यदल सदस्यहरु बताउँछन् ।
कार्यदल सदस्यहरुले सोमबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौत्तम, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी लगायतसँग छलफल गरेको छ ।
कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माका अनुसार चार वटै विषयमा भएको छलफलको स्पिरिटबारे सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी गराइएको छ भने उनीहरुको राय समेत लिइएको छ । यस छलफलको आधारमा अब सहमतिको ड्राफ्ट बन्नेछ । उक्त ड्राफ्टका विषयमा आगामी बिहीबार पुनः छलफल गर्ने तय भएको छ ।
कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय छलफलमा छ ।
२५ फागुन २०७९ देखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ ।
१५ वैशाख २०८० देखि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
कार्यदल स्तरमा सहमति भएसँगै विधेयक अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको समिति सभापति विमला सुवेदी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कार्यदल स्तरमा सहमति भएपछि त्यसलाई विधेयकमा मिलाउने काम हुन्छ । यसका लागि समिति प्रतिक्षारत छ ।’
