१९ भदौ, काठमाडौं । न्यायाधीश कुमार रेग्मी संवैधानिक इजलासमा परेपछि ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा फेरि स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक आयोगहरुमा भएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा दोस्रो नम्बरमा रहेको यो मुद्दा न्यायाधीश रेग्मीले हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
रिटमा विपक्षी बनाइएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुमध्ये लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी पनि एक हुन् । उनी न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजु हुन् । आफ्नै दाजु विरुद्धको मुद्दा भाइ संलग्न इजलासमा परेपछि ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश भएको हो ।
पुस २०७७ र जेठ, २०७८ मा गरी दुई चरणमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्त भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले त्यही विवादका १५ वटा मुद्दालाई १७ पुस, २०८१ मा नयाँ पेशी तोकेको छ । त्यतिञ्जेल प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाश भइसक्नेछन् । र, जेष्ठताक्रमका कारण रेग्मी त्यतिबेला पनि स्वतः संवैधानिक इजलासमा पर्नेछन् ।
किनभने कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले वरिष्ठतम न्यायाधीश संलग्न हुनेगरी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने ‘अघोषित सहमति’ गरेको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत १५ जनाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन साढे ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यो रिट चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म हेर्न नमिल्ने अवस्थामा थियो ।
१ फागुन, २०७८ मा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको हो । ११ साउन, २०७९ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आदेश दिएको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘अब प्रक्रियागत काम कारवाही सम्पन्न नभएको वा अधुरो रहन पुगेको कारणबाट सुनुवाइमा बाधा नहुने सुनिश्चितता गर्नु ।’ अग्राधिकार (विशेष प्राथमिकता)पाएको मुद्दा त्यसपछिका दुई वर्षसम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
त्यतिबेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरी ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो । र प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बैठकले उनीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
यो निर्णयमा संवैधानिक परिषदको सदस्य भए पनि तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित थिएनन् ।
अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिएको, संवैधानिक परिषदकै सबै सदस्यलाई जानकारी नदिएको अनि प्रक्रियासमेत मिचिएको भनी कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बाहेक सबैजसो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाइएको छ ।
@अनलाइनखबर
