११ कात्तिक, काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
आफूहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कोपभाजनमा परी पीडित एवं प्रताडित भएको उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गरी घिसिङले पटक–पटक उद्योगहरूको लाइन काटेको उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट जारी रीतपूर्वकको नियमित बीजक बमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको उनीहरूले बताएका छन् । आफूहरूले विद्युत् चरम अभाव भएका बखत प्राधिकरणले तोकेको लोडसेडिङ तालिकाको नियमित अनुशरण गरेको पनि उद्योगीहरूको दाबी छ ।
‘न्यायिक आयोगको सिफारिस प्रमाणका आधारमा केही कुनै रकम बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएमा प्रमाणका आधारमा बक्यौता रकम तिर्न सदैव तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा छ, ‘कार्यकारी निर्देशकको पूर्वाग्रही एवं अदूरदर्शी आदेशानुसार काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जडान गरी पाऊँ ।’
डेडिकेटेड फिडरकै सन्दर्भमा ग्राहकले उपभोग गरेको वस्तु मूल्य एवं परिणाम उपभोक्ताले समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने र उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल वढाउनु न्यायोचित र कानुन सम्मत नहुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको पनि उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
अदालतबाट प्रतिपादित नजीर समेतको विपरीत एवं प्रतिकूल हुने गरी विद्युत् खपत भएको वर्षौंपछि पत्र काटी बक्यौता तिर्न दबाब दिई त्यो नतिरेको भनी प्राधिकरणले यसअघि पनि विद्युत् आपूर्ति नै कटौती गरिदिएको उद्योगीको भनाइ छ ।
त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको बैठकले आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रमाणका आधारमा विद्युत् खपत स्थापित गरी नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नयाँ बीजक जारी गरी थप रकम माग्ने अवस्था भए माग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘तर, नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वको प्राधिकरणको वर्तमान कार्यकारी नेतृत्वले के कुन दुषित उद्देश्य एवं अभिष्ठ पूरा गर्नका निमित्त, सर्वोच्च अदालतको नजीर र नेपाल सरकारको निर्णय समेतको अवज्ञा गरेका छन् ।’
कार्यकारी निर्देशकले पुनः विनाप्रमाण रकम माग गरी नतिरेको भनी उद्योगको लाइन काटी उद्योग बन्द गराइ हजारौं नेपाली नागरिकको रोजगारी धरापमा पारी मुलुकको समेत करोडौं रकमको राजस्व नोक्सान पारेकाले उनीमाथि विभागीय अनुसन्धान गरी/गराइ पाउँ भन्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
