३ पुस, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले संविधान प्रतिकुल हुने गरी संघीय निजामती ऐन नबनाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई विभिन्न सुझाव पठाउँदै आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने गरी व्यवस्था गर्न भनेको हो ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा १० वर्षसम्मका लागि प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीबाट खटाउने व्यवस्था छ । यस्तो प्रस्ताव पास गरिए नेपालको संविधान, संघीयताको मूल मर्म र भावना प्रतिकुल हुने गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको ठहर छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १० र दफा ११ मा प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानून नबनेसम्मका लागि संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाउने प्रावधान छ ।
यसरी विगत ६ वर्षदेखि प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत रहँदै आएको उल्लेख गर्दै आयोगले कानुन बनेपछि पनि अर्को १० वर्षसम्म संघ मातहत रहने प्रावधान राखिए त्यो संवैधानिक रुपमा रहेको स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने बताएको छ ।
‘…प्रशासनिक संघीयताको मूल्य मान्यता विपरीत हुनुका साथै हालसम्म समायोजन भएका तथा लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसरमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, पदसोपान समेत नमिल्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहप्रति जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व बहन नहुने भएकाले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने’ आयोगले राज्य व्यवस्था समितिलाई पठाएको सुझावमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएको स्वयम् प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय सरकार प्रमुख वा अध्यक्षलाई जानकारी नहुने अवस्था विद्यमान रहेको आयोगले बताएको छ ।
प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्तिको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको कार्यकक्षमा धाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको स्मरण गराइएको छ ।
यी समस्या र वर्तमान अवस्था देखाउँदै आयोगले दोहोर्याएको छ, ‘…यस्ता विकृति न्यूनीकरणका लागि समेत प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने ।’
यसअघि प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पोखरा भेलाबाट जारी ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । सोही घोषणापत्र अनुसार गण्डकीको लोक सेवा आयोगले राज्य व्यवस्था समितिलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएको हो ।
