५ पुस, काठमाडौं । भ्रष्टाचार ठहर भएको रकम र त्यसको दोब्बर जरिवाना बापत ६ अर्ब १६ करोड रूपैया धरौटी बुझाउन नसक्ने भएपछि कर फस्र्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत आत्मसमर्पण गरेर असार २०८१ मा कारागारमा गए । लगत्तै विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए ।
कर फर्स्योट आयोगमा गरेको कामकारबाहीका कारण भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएर निलम्बित सहसचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माकै बाटो पछ्याउँदै कारागार गए र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए । दुवैजना कारागारमा किन गए भने धरौटी र जमानत बुझाउन नसक्नेहरूले थुनामा बसेर मात्रै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १३७ मा भएको व्यवस्था अनुसार तल्लो अदालतबाट धरौटीमा छुटेका तर पछि दोषी ठहर भएका व्यक्तिले मुद्दाको पुनरावेदन गर्दा धरौटी बुझाउनुपर्छ ।
फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको कुनैपनि व्यक्ति थुनाबाहिर रहेर माथिल्लो अदालतमा जानुप¥यो भने कैदबापत दैनिक ३ सय रूपैयाँ अनि बिगो र जरिवाना बापतको रकम धरौटी राखेपछि मात्रै पुनरावेदन दिन पाइन्छ ।
धरौटी बुझाउन असम्भव हुने भएपछि कर फस्र्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत ३२ जेठ र चुडामणि शर्मा २३ साउन, २०८१ मा थुनामा गए । त्यसलगत्तै विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हाले ।
अनि आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पेश गरे । उनीहरूको तर्क थियो, ‘हामीलाई विशेष अदालतले ९ वर्षमात्रै कैद सजाय तोकेको हो, त्यसैले थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाऊँ ।’
१० वर्षभन्दा कम कैद सजाय तोकिएको कसुरदार थुनाबाहिर रहेरै माथिल्लो अदालतमा जान पाउँछ, तर त्यसका लागि धरौटी र जमानत बापतको रकम भने बुझाउनुपर्छ । महत र शर्माले आफूहरूलाई ९ वर्षमात्रै कैद सजाय तोकिएकाले थुनामा राख्न नहुने तर्क गरेका थिए ।
कुनैपनि व्यक्तिले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबीसहित रिहा गर्ने आदेश माग गरेर अदालतमा दिने निवेदनलाई ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन’ भनिन्छ । संकटकालीन अवस्थामा नागरिकको मौलिक हक हनन हुँदा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको कानुनी हक खोज्ने उपचार निलम्बित हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दालाई न्यायालयले अति महत्व दिएर उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताउँछन् ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै नागरिकले ‘आफू गैरकानुनी रूपमा थुनिएँ’ भन्ने दाबी संवेदनशील हुने भएकाले नागरिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएका यस्ता मुद्दाहरूलाई अदालतले उच्च प्राथमिकता दिने अभ्यास छ ।
तीन दिन लगातार बिदा हुँदा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाईका लागि आफ्नो संयन्त्र खुला राख्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘निवेदकले गैरकानुनी थुनामा रहेको वा आफू थुनामा रहेको प्रक्रियामा चित्त नबुझेमा अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने व्यवस्था छ,’ सर्वोच्च बार अध्यक्ष निरौला भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा अदालतले थुनामुक्त गर्ने धरातल छ कि छैन भनेर हेर्छ र सक्दो छिटो उपयुक्त आदेश गर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले सुरुमा शर्मा र महतको निवेदनलाई प्रारम्भिक सुनुवाई ग¥यो । अनि संयुक्त इजलासले उनीहरू जोडिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा समेत साथै राखेर बहस सुनेको थियो । त्यसपछि भने पटकपटक कागजात झिकाउने आदेश भएको छ तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन समेत टुंगिएको छैन । करिब साढे ४ महिनादेखि संवेदनशील निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
कर फस्र्यौट आयोगको मुद्दा सर्वोच्च अदालतका कैयौं न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्ने अवस्थामा छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन भ्रष्टाचारको पुनरावेदन समेत जोडिएपछि लामो समयदेखि मुद्दा न्यायाधीशहरूले ‘हेर्न नमिल्ने’ अवस्थाबाट गुज्रिएको छ ।
पेशी तोकिएको १४ पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ भएर मुद्दा स्थगित भएको देखिन्छ । पक्ष/विपक्षसँग कुनै न कुनै रूपमा न्यायाधीश जोडिएमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, गत १२ भदौ र १५ असोजपछि मुद्दाको पेशी नै दुई/तीन सातासम्म लम्बिएको छ ।
लुम्बध्वज महत र चुडामणि शर्माको मुद्दा बारम्बार सर्नुमा अदालत प्रशासनको मात्रै भूमिका छैन, उनीहरूका निवेदकहरूले समेत मुद्दा स्थगित गर्न आग्रह गरिरहेको विवरण अभिलेखबाट देखिन्छ । दुई पटक निवेदकहरूले नै मुद्दा स्थगित गरेको देखिन्छ ।
आफ्नो मान्छे गैरकानुनी थुनामा रहेको र जतिसक्दो छिटो थुनामुक्त गर्नुपर्ने आदेश माग राखेर अदालत गएकाहरूले नै सुनुवाई हुने मुद्दा स्थगित गर्दा उठाएको मागप्रतिको संवेदनशीलतामा नै प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
हामीले कुनै मुद्दाको उल्लेख नगरी सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष निरौलालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाई बारम्बार स्थगित हुनुको असरबारे सोधेका छौं । उनले काबूबाहिरको परिस्थिति बाहेक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन महिनौसम्म लम्बिने अवस्था नै नहुने बताए ।
‘अदालतहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । त्यसैले पालो नआउने प्रश्नै हुँदैन, तत्काल टुंगिइहाल्छ’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दाको पक्षले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा स्थगित गर्न चाहँदैन । विशेष अवस्था वा काबूबाहिरको परिस्थितिमा स्थगित मात्रै गर्ने चलन छ ।’
सिद्धान्ततः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई सम्बन्धित व्यक्तिको थुनाको बैधतामात्रै परीक्षण गरिन्छ, सम्बन्धित व्यक्ति थुना वा कैद हुँदाको सम्बन्धित मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरिंदैन । सर्वोच्च अदालतले भने महत र शर्मासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा पनि एकैसाथ राखेर हेर्ने आदेश गर्यो ।
एकपटक त मुद्दाको पुरै सुनुवाई सकेर सर्वोच्चले ‘अर्को मुद्दा पनि साथै राख्न’ आदेश दिएको थियो । अब उक्त मुद्दामाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्नेछ ।
विशेष अदालतले २५ जेठ, २०८० कर फस्र्यौट आयोगको कामकारबाहीबाट ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४९ रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै गर्दै तत्कालीन अध्यक्ष महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव रहेका सहसचिव चुडामणि शर्मालाई एकसाथ दोषी ठहर ग¥यो । विशेष अदालतले तीन जना पदाधिकारीलाई ९ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो ।
कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू आफैंले तयार पारेको कार्यविधिको समेत पालना नगरी मनोगत ढंगले कर छुट दिएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतले कर छुटको निर्णयलाई भ्रष्टाचार भनी व्याख्या गरेको थियो ।
कात्तिक २०८० मा मा विशेष अदालतले कर फस्र्यौट आयोगमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसमा संलग्नहरूले ‘राज्यले सुम्पेको विश्वासको दुरूपयोग गरेको’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।
विशेष अदालतले उनीहरूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र पदको दुरूपयोग गरी राजस्व चुहावट गरेकोमा दोषी ठहर्याएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘तीनै जना प्रतिवादीहरूले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको र सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरूपयोग गरी भारी कर छुट वा मिनाहा दिएको भन्ने कसूर ठहर भएको छ ।’
