नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने तर्क गरेका छन्। आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन सुचारु नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउनसक्ने तर्क गरेका हुन्। उनले अध्यादेश ल्याउने कुरालाई संसद्को अधिकार कटौती गरेको भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले संसदको अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ। त्यो चाहिँ संसद्को अधिकारलाई कटौती गरेको होइन। सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू टेबुल हुन्छन् र यदी संसद्ले अस्वीकार गर्यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।’
कतिपय कानूनहरू चारदेखि पाँच वर्ष लाग्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिले सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेश छन् । सहकारी पीडितहरू महिनौँदेखि लडिरहनुभएको छ। सडकमा हुनुहुन्छ। कतिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। अहिलेसम्म कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेको हुनुहुन्छ। केही मान्छेहरूले अनियमितता गरे । रकम दुरुपयोग गरे । उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ ।’
एक वर्षपछि कानून न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न नसक्ने उनको जिकिर छ। संसद्लाई अवज्ञा गरेको भन्ने रुपमा बुझ्ने भन्दा पनि आवश्यकताले ल्याउनुपरेको अर्थमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उपमहासचिव ज्ञवालीले दलहरूमाथि हुने प्रहारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
