काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरिसकेपछि अनेकन टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको भनी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा निरन्तर आवाज उठाएपछि छानबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल पनि सदस्य थिए ।
छानबिन समितिका सदस्य ढकाल र लामिछाने स्वयंले सहकारी ठगीको आरोपमा क्लिन चिट पाएको दाबी गरिरहेका छन् । समितिले प्रतिनिधि सभालाई पेस गरेको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ अन्तर्गतको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमात्रै सार्वजनिक भएको छ । समितिलाई विभिन्न २९ वटा सहकारीमाथि छानबिन गर्न र गोर्खा मिडियामा सहकारीमार्फत आएको रकमबारे पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो ।
छानबिन समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न धेरैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेपनि यतिबेला चर्चामा रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया रहेको छ । छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई कानुनी रूपमा कसरी बुझ्ने भन्नेबारेमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखाएको दाबी गरे । समितिले सहकारी ठगीमा नभएर गोर्खा मिडियाको रकम अपचलनमा चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको दाबी गरे ।
‘विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ । यो विषयमा सञ्चालक रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने देखाइयो । त्यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना गरेको अवस्था छ । त्यो हिनामिना गरेको अवस्थामा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले गोर्खा मिडियाले सहकारी ऐनअनुसार गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएको बताए । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडको जिम्मेवारी सञ्चालक र शेयर धनीले नलिएर सोही कम्पनीले मात्रै लिने उनले बताए । ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र शेयर धनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने उनको तर्क छ । रवि लामिछाने, छविलाललगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने उनको दाबी छ ।
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले भने सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको दाबी गरे ।
प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ को रूपमा रहने बताउँदै उनले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । पैसा चाहिँ आएको छ तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर उन्मुक्ति नपाइने उनले बताए ।
उक्त प्रकरणमा सहकारी कानुनको दफा १२२ र कम्पनी कानुन आकर्षित हुने उनले बताए । उनले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे ।
@रातोपाटी
