१२ कात्तिक, काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले सहकारीको ऋण प्रयोग गरिरहेको गोरखा मिडिया प्रालिले कम्पनी कानुनका आधारभूत मूल्यमान्यता समेत पालना नगरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
कास्की प्रहरी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम सोझै र विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको थियो । सहकारीको रकम स्विकार्ने क्रममा गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरुले कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरेको भेटिएको हो ।
कुनैपनि कम्पनीहरुले आफ्नो योजना देखाएर त्यसैलाई धितो मानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिने चलन हुन्छ, जसलाई प्रोजेक्ट लोन(परियोजना ऋण) भनिन्छ ।
‘यो घटनामा सहकारी ऐनकै दायरामा सीमित भई अभियोजन गर्ने अवस्था रहेन । परियोजनालाई नै देखाएर सहकारीबाट गैरकानूनी ऋण लिएको पुष्टि भएको छ’ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख एवं एआईजी दीपक थापाले भने, ‘उनीहरुले गरेका कयौं काम कारवाहीबाट कम्पनी ऐन, २०६३ का विभिन्न प्रावधान उल्लंघन भएका छन् । ब्यूरोबाट खटिएको टोली सहितको अनुसन्धान अधिकृतहरुको टिमले एकमुष्ट रुपमा यो विषय हेर्न खोजेका छौं ।’
विभिन्न सहकारीहरुबाट सोझै वा व्यक्तिको नाममा ऋण लिने क्रममा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको छैन । सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडियामा भित्र्याउने र त्यसपछि परिचालन गर्ने क्रममा सञ्चालकका हैसियतले उनीमाथि समेत अनुसन्धान भइरहेको हो ।
कम्पनी ऐनको दफा १८ मा कम्पनीको संस्थापक वा अरु सदस्यले शेयरमा हक पाउने भए त्यसवारेमा प्रबन्धपत्रमै उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैगरी संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहुलियत वा अधिकार पाउने भए त्यो पनि प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
‘गोर्खा मिडियाले त्यही प्रकृतिको ऋण लिएको देखिन्छ, तर कानुनले तोकेका कुनैपनि प्रक्रियाको पालना भएको छैन, कम्पनीले ऋण लिने निर्णय समेत गरेको भेटिदैन’, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीस्रोतले भन्यो, ‘कम्पनीको आवरणमा भएको गैरकानूनी काममा त्यसभित्र रहेका सञ्चालकहरुलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेत छ । हामी त्यसकै आधारमा अघि बढ्दैछौं ।’
तर गोर्खा मिडियाको प्रबन्धपत्रमा न त रवि लामिछानेले सहुलियतपूर्ण शेयर पाउने उल्लेख छ । न त उनले निशुल्क (स्वेट शेयर) पाउने विवरण नै राखिएको छ । प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘रवि लामिछानेले संसदीय समितिमा गरेको दावी र गोर्खा मिडियाबाट प्राप्त कागजातका विवरणहरु एक आपसमा बाझिन्छ ।’
विशालबजारको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सञ्चालकहरु कम्पनीका सञ्चालकहरु समेत भएकाले उनीहरुले होसियारीका साथ काम गर्नुपर्ने ब्याख्या गरेको थियो । ‘कर्पोरेट सुशासनको कर्तव्य सञ्चालकहरुमा सामूहिक र व्यक्तिगत दुवै रुपमा रहन्छ । मेरो मात्र निर्णयबाट अमुक कार्य भएको होइन भनी कुनै सञ्चालकले न्यासधारी कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।’
सहकारी ऐनको दफा १२२ मा सहकारी सम्बन्धी कसुर र दण्ड जरिवानाको व्यवस्था छ, जसमा १७ प्रकारका कसुरहरु समावेश छन् । रवि लामिछाने र छविलाल जोशीमाथि सहकारी सदस्यको बचत अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको(दफा १२२ को उपदफा ख) आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
त्यसका साथसाथै झुटा र गलत विवरणमा कर्जा लिएको (छ), कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण लिएको(झ), लागत अस्वभाविक बनाइ ऋण लिएको(ट), सहकारीको ऋण अभिलेख कागज किर्ते गरेको(ढ) र झुटो प्रतिवेदन तयार पारेको(थ) भन्ने अभियोगमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो ।
कम्पनी स्थापनाका क्रममा नै सञ्चालकहरुले साक्षीसहित प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । साथै, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लिने शेयर र त्यसक्रममा हुने लगानीको स्रोत समेत खुलाउनुपर्नेमा सबै प्रक्रियाहरुको उल्लंघन भएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
‘नेपालमा कानूनी व्यवस्था नै नभएको स्वेट शेयरको कुरा भएको छ, जुन प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लेख छैन । आफ्नो तलब आफैंले तोकेको अवस्था छ’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘साधारण सभाबाट सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी र काम कर्तव्य अधिकार तोक्नुपर्नेमा केही पनि भएको देखिदैन ।’
सहकारी छानबिन प्रतिवेदन अनुसार, गोर्खा मिडिया प्रालिमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सोझै लगानी भएको देखिन्छ । त्यसमा रवि लामिछानेको नामबाट थप २ करोड रुपैयाँ ऋण तयार भएको देखिन्छ, जसमा रविले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । विवरण अनुसार, सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा थप एक करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न सहकारीबाट अपचलन भएको रकममध्ये ६५ करोड ५४ लाख गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएको थियो । त्योमध्ये २२ करोड ४६ लाख सहकारीहरुबाट सोझै गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएको हो भने ४३ करोड ७ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण देखाई गोर्खा मिडियामा जम्मा भएको हो ।
सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिने काममा आफ्नो संलग्नता नभएको र कम्पनीको सबै कारोबार गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईले हेर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
अधिवक्ता रमण कर्ण निजी कम्पनी नै भए पनि भएपनि त्यसले कम्पनी ऐनको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बताउछन् । ‘कम्पनीको साधारणसभाले प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्ने हो, उसले पाउने सारा सुविधा साधारणसभाले स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ’, कर्पोरेट कानुनबारे जानकार कर्ण भन्छन्, ‘यी प्रक्रिया उल्लंघन गरेर नियुक्त भएका प्रबन्ध निर्देशकबाट हुने कानुनी उल्लंघनको विषय अझै गम्भीर प्रकृतिको हो ।’
कम्पनीको दैनिक कामकारबाहीमा प्रबन्ध निर्देशक नै जवाफदेही हुने भन्दै उनले कम्पनीको नीतिगत निर्णयबाहेक दैनिक कामकारवाहीमा अध्यक्ष समेत अधिकारविहीन हुने बताउँछन् ।
‘प्रबन्ध निर्देशककै जिम्मेवारी पाएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षले समेत कम्पनीको अधिकार प्रयोग गरेर नियमित कामकारवाही गर्न पाउदैन’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको हरेक कामकारवाहीमा जवाफदेही हुनुपर्छ ।’
