२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल लामो समय सत्तासँग प्रश्न गर्ने भूमिकामा थिए । ३१ असारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि जवाफ दिने जिम्मेवारीमा छन् ।
मन्त्रिपरिषद्भित्र आशा गरिएका थोरै अनुहारमध्ये एक पौडेलले अस्पतालमा लाग्ने बिरामीको लामो लाइन घटाउने र केन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् । १०० दिनको कामकारबाहीलाई लिएर मन्त्री पौडेलले थोरै आश मात्र जगाएका छैनन्, सस्तो लोकप्रियता खोजेको भनेर आलोचना पनि खेपेका छन् ।
प्रस्तुत छ, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईं र लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तीन महिनाभित्र अस्पतालको लाइन अन्त्य गर्छु भनेर पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो । यो अवधिमा लाइन अन्त्य त भएको देखिएन नि !
आफ्नो र परिवारको उपचार आजसम्म सरकारी अस्पतालमा गरेको छु । साधारण नागरिकका रूपमा मैले सरकारी अस्पतालमा जे भोगेको थिएँ, मन्त्री हुने अवसर पाएपछि हल गर्छु भनेको हुँ ।
डिजिटल टोकन प्रणालीमा गए अस्पतालको सेवा व्यवस्थित हुन्छ जस्तो लागेको थियो । तर त्यतिबेला मैले धेरै प्राविधिक पक्ष बुझेको रहेनछु । मैले बोलेको गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेको छु र, व्यवस्थित गर्न खोजेको छु । केही न केही सुधार भएको छ ।
के रहेछ त अस्पतालमा लाइन लाग्नुको कारण ?
लाइन घटाउन रेफरल सिस्टम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने रहेछ । शहरी क्षेत्रमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने र त्यसबाट रेफरल भएर केन्द्रीय अस्पतालमा जाने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । किनकि केन्द्रीय अस्पतालमै जनशक्ति, उपकरण पर्याप्त छैन । अपूर्णतामा भीडलाई व्यवस्थित गर्छु भन्ने कुरा सहज रहेनछ ।
त्यसका बाबजुद सरकारी अस्पतालमा ९ देखि ४ बजेसम्म ओपीडीलाई दुई सिफ्टमा चलाएका छौं । म चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ९ देखि ४ बजेसम्म कतै प्राक्टिस गर्न नगइदिनुहोला । बिरामी नभए पनि कार्यरत संस्थामा अनिवार्य बस्नुपर्छ । अनुगमन गरेर भए पनि कार्यालय समयमा निजीमा प्राक्टिस गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिन्छ । निजी अस्पतालहरूले पनि १० प्रतिशत पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कसलाई निःशुल्क उपचार गरेको हो, फोटो सहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ । खर्च गर्न सक्नेलाई पहुँचको आधारमा निःशुल्क सेवा दिन आवश्यक छैन, खर्च गर्न नसक्नेलाई उपचारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन ।
तर बल्लबल्ल भेटिएको चिकित्सकले पनि पर्याप्त समय नदिएको गुनासो बिरामीहरूको छ । एक चिकित्सकले एक जना बिरामीलाई मुस्किलले दुई मिनेट पनि समय दिएको नपाएको अवस्थामा कसरी गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् त ?
यस विषयमा धेरै पक्ष जोडिएको छ । चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीले काम अनुसार दाम पाउनुभएको छैन । उहाँहरूले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधामा सुधार ल्याउन जरूरी छ । सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
जनशक्तिको पनि अभाव छ । केन्द्रीय अस्पतालमा गुणस्तरीय, व्यवस्थित उपचारात्मक सेवा उपलब्ध गराउन मैले तत्काल २३०० जनशक्ति माग गरिरहेको छु । साथै केन्द्रीय अस्पतालमा न्यूनतम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न जरूरी छ ।
हरेक स्वास्थ्य मन्त्रीले जनशक्ति अभाव छ भनिरहने, तीन दशकदेखि स्वास्थ्यमा जनशक्ति चाहिं नथपिने, किन रहेछ ?
आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भनेर त संविधानमा लेख्यौं । सर्वसुलभ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछौं भनेर धेरै पटक निर्णय गरेका छौं, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता पनि जनाएका छौं ।
प्रतिबद्धता बमोजिम स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने गम्भीरता चाहिं देखाएका छैनौं । कम्तीमा बजेटमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यलाई हुनुपर्छ । जनशक्ति उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि राज्यले गम्भीरता महसुस नभएको नै स्वीकार गर्नुपर्छ ।
भएको जनशक्ति परिचालनमा पनि समस्या हो कि ? छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरू शहर बजारका केन्द्रीय अस्पतालमा थुप्रिने, आवश्यक ठाउँमा नजाने पनि भएको छ भन्छन् नि !
यसमा पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ । छात्रवृत्तिका सम्पूर्ण चिकित्सकलाई जिम्मेवारी दिने काम संघीय मन्त्रालयले स्वीकार गरेर त्यहीअनुरूप प्रदेशमा पठाएका छौं । प्रदेशमा गएपछि सरुवा सम्पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेका छौं । प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढी भएमा मात्रै संघीय सरकारमा ल्याउँछौं ।
टिप्पणी उठेर वीर अस्पतालमा आउन चाहनुभएका २७ जना चिकित्सकको फाइल तयारी छ । म आएको एक हप्तापछि त्यो फाइल बनेको थियो । तर आजसम्म स्वीकृत भएको छैन, स्वीकृत हुँदैन । काजमा भएकालाई पनि दरबन्दीमै फिर्ता पठाउने तयारी गरेका छौं ।
दरबन्दी खाली भएका ठाउँमा लोकसेवा मार्फत छिटो विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गराउने काम भइरहेको छ । एक महिना अगाडि लोकसेवा मार्फत ३४ जना मेडिकल अफिसरले नाम निकाल्नुभयो । उहाँहरूलाई उपत्यका बाहिर नै दरबन्दी भएको ठाउँमा पठायौं । काठमाडौं उपत्यकामा कसैलाई पनि राखेनौं । सुगम ठाउँमा छात्रवृत्तिका चिकित्सक राख्न एकदमै दबाब पर्छ, तर सीधै सकिंदैन भनेर जवाफ दिएको छु ।
यसका साथसाथै विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरूरी छ । राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट एमडीजीपीको अध्ययनका लागि ३०० बेडको सरकारी अस्पताल फ्याकल्टी निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौं । हामीले गरेको निर्णयलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वीकृति दिएमा एमडीजीपी गर्न चिकित्सकको संख्या तेब्बर बढेर जान्छ । थोरै भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव पूर्ति हुन्छ ।
एकातिर उत्पादन कम छ, अर्कोतिर उत्पादित विशेषज्ञ दक्ष जनशक्ति पनि देश छाडेर जाने क्रम बढिरहेको छ । यसलाई रोक्न कुनै कदम चाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
उनीहरूलाई (नेपालमा बस भनेर) जबर्जस्ती गर्ने कि स्वाभाविक ढंगले खुसी बनाएर देशमै टिक्ने वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने होला । राज्यले लगानी गरेको जनशक्ति विदेशिनुमा धेरै प्रतिशत चाहिं राज्यले यहीं रहने वातावरण निर्माण नगर्नु हो भन्ने लाग्छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न अहिले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले दुई वर्ष सेवा गरे पुग्छ । अब दुई वर्ष अनिवार्य दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने र एक वर्ष उनीहरूले रोजेको ठाउँमा आउने कार्यविधि बनाउनुपर्छ । प्रोत्साहन भत्ता अहिलेको भन्दा धेरै दिनुपर्छ ।
तीन वर्ष सेवा गरेर फर्किएपछि छात्रवृत्तिमै एमडी–एमएस गर्न सक्ने सुविधा दिनुपर्छ । एमडी–एमएस छात्रवृत्तिमै गर्दा तीन वर्ष सेवा गर्नुपर्ने बाध्यकारी गर्नुपर्छ । यसो गर्दा चिकित्सकले विशेषज्ञता पनि हासिल गर्छ र राज्यले पनि प्रशस्त लाभ लिन सक्छ ।
दक्षता आर्जन गर्ने विषयमा राज्यले सहयोग गर्ने, बाँच्न पुग्ने गरी सेवा–सुविधा दिने, समाजमा सम्मान र सुरक्षित हुने वातावरण बनाइयो भने जनशक्तिलाई टिकाउन सकिन्छ ।
सरकारी अस्पतालहरूमा मिर्गौला डायलासिस तथा गम्भीर किसिमका अप्रेशन गर्न कम्तीमा पनि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई चाहिं कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
अब तीन महिनाभन्दा पछाडि पालो कुर्नुपर्यो भने मेरो फोन नम्बर ९८५१००४२८६ मा फोन गर्नुहोला । अब सरकारी अस्पतालमा तीन महिनाभन्दा पछाडिको अप्रेशनको पालो नपर्ने स्थितिको सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । तीन महिनाभन्दा बढी पालो कुर्नुपर्ने अवस्था परेमा अर्को सम्पर्क अस्पताल तोकिनेछ, त्यहाँबाट सेवा दिइनेछ । त्यसका लागि सरकारी अस्पतालमा तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने गरी निजी अस्पतालसँग सहकार्य गर्छाैं ।
सय दिनमा म आफू सन्तुष्ट छैन । एक त सबै पक्ष नबुझेर अथवा के–के काम गर्नुपर्छ भन्ने तयारी र प्राथमिकता नभएर काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लागेको छु । स-साना कामलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौं । राज्यको संरचना बुझ्न केही समय लाग्ने रहेछ
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधि पनि उपलब्ध हुन्नन् भन्ने गुनासो छ नि !
स्थानीय तहले ९६ प्रकारका औषधि खरिद गर्ने र उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेछ । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व भएको तह हो । त्यसैले यस्तो प्रकारको अभाव किन हुन्छ भनेर बुझ्दा कतिपय ठाउँमा औषधि खरिद नै भएको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा पनि गुणस्तरहीन औषधि खरिद गरेको सूचना प्राप्त भएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसँग यस विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । खरिद प्रक्रियाको अभ्यासमा समस्या हो कि अन्य पक्ष हो ? त्यसको पहिचान गरेर समस्याको हल गर्छौं ।
केन्द्रीय अस्पतालमा पनि ९८ प्रकारका औषधि पाइँदैन । यो जिम्मेवारी किन प्रभावकारी हुन सकेन भनेर सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर निचोड निकाल्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं । अबदेखि अस्पतालका फार्मेसीमा कुनै पनि औषधि छैन भन्न पाइँदैन । कुनै पनि अस्पतालको फार्मेसीले निःशुल्क औषधि नदिएको खण्डमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गर्छौं । आपसी मिलेमतोले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने खालको अवस्था बनेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्छौं ।
मिलेमतो त उपकरण खरिदमा हुन्छ भनिन्छ । मिलेमतोमा उपकरण खरिद गर्ने र थन्क्काएर राखेकोमा बेला–बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नेतृत्व समेत जोडिने गरेको छ नि !
स्वास्थ्य सेवा विभाग वा स्वास्थ्य संस्थामा थुप्रै उपकरण थुप्रिएर बसेका छन् भनेर सुनेको थिएँ । तर जति भनिएको छ, त्यति सामान प्रयोगविहीन भएका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेपछि गाउँपालिका, नगरपालिकाको सिफारिसमा माग गरिएका उपकरण सञ्चालन गराउने जनशक्ति हुने अवस्थामा मात्रै वितरण गरेका छौं ।
नारायणी अस्पतालमा क्याथ ल्याब प्रयोगविहीन बसेको छ । त्यहाँ जनशक्तिको सुनिश्चितता नभई किन खरिद भयो प्रश्न होला । तर म आएपछि क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न लागिरहेको छु । गेटा मेडिकल कलेजमा क्याथ ल्याब थन्किएर बसेको छ । गेटामा सेती अस्पताललाई गाभेर ३०० बेडको बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।
अबको हाम्रो नीति भनेको पूर्वाधार र प्राप्त भएका उपकरणलाई अधिकतम उपयोग गर्ने हो । जहाँसम्म पुरानो खरिद कसरी भयो ? त्यसमा छानबिन गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा राज्यका विभिन्न निकाय छन् । सम्बद्ध निकायको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विगत तीन वर्षमा के–के उपकरण खरिद भएको थियो ? त्यसको अवस्था के छ ? त्यसको तथ्यांक तयार गर्न हामी लागिरहेका छौं ।
साथै बिग्रिएका उपकरण मर्मतका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता गरेका छौं । वीर, कान्ति बाल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकरण बनाउने काम भइरहेको छ ।
जहाँसम्म खरिद प्रक्रियाको विषय छ, म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएपछि कुनै पनि खालको लेनदेन हुने, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रकारको अभ्यास भएको छैन । कसैले मेरो नाममा गरेको छ भने मलाई भनिदिनुहोस् वा सार्वजनिक गरिदिनुहोस् !
मलाई एउटा कुराले असाध्यै डर लागिरहेको छ । मैले केही गरेको छैन तर पनि मलाई मुछ्न छोडिंदैन । धेरैजसो मिडियाले भएको कुरा लेख्ने, खबरदारी पनि गर्ने रहेछन्, तर केही मिडियाले तर्साएर मन्त्रालयबाट नै लाभ लिन खोज्ने पनि रहेछन् । खरिद प्रक्रियाको सन्दर्भमा ऐनलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छु । यसका लागि समिति गठन गर्न खोजें, तर त्यसमा बस्न कोही पनि तयार हुनुभएन ।
स्वास्थ्य बीमालाई एक लाखबाट पाँच लाख पुर्याउने तपाईंको घोषणामा पनि धेरैले प्रश्न उठाए । सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्नुभयो भन्ने आरोप लाग्यो नि !
हामीले ९ वटा कडा रोगलाई सुविधा दिने भनेर घोषणा भएको छ । कडा रोगमै समेटेर मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि जलनका बिरामीलाई सहुलियत गर्ने निर्णय गरेको छु । १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने भनेका छौं । औषधिको लागि दातृ निकायको सहयोग रहेको छ भने अन्य सुविधा राज्यले जिम्मेवारी लिन्छ । मस्तिष्कघात, पक्षघात लगायत उपचार निःशुल्क गर्ने तयारीमा रहेका छौं । रोग यति मात्रै होइन, धेरै हुन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसिरहँदा दैनिक एक दर्जनभन्दा बढी ‘उपचारबाट पैतृक सम्पत्ति सबै सकियो, केही बाँकी छैन, मेरो आफन्तलाई बचाइदिनु पर्यो’ भनेर आउनुहुन्छ । संसद्मा जाँदा संसद्का सदस्य एकान्तमा बोलाएर ‘मेरो क्षेत्रको मानिसलाई यो रोग लाग्यो, त्यसको केही पनि छैन, केही उपाय छ भने सहयोग गरिदिनुहोस्’ भन्नुहुन्छ । यस्तो भयावह अवस्था छ । तर राज्यले नागरिकलाई सबै स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्दैन ।
त्यसैले स्वास्थ्य बीमा बाहेक अन्य विकल्प छैन । स्वास्थ्य बीमाको एक लाखले धेरै मानिसलाई राहत मिलेको छ । तर यो अपुग छ । व्यवस्थित छैन । मिर्गौला, मुटु, कलेजो, फोक्सो, मस्तिष्कघात लगायतका रोगलाई एक लाखले उपचार गर्न सम्भव छैन ।
तर, एक लाखमा सेवा प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ नि !
एक लाख किन व्यवस्थित नभएको भने यसको सुरक्षित कोष छैन । राज्यले वार्षिक दिने भनेको जम्मा ७ अर्ब हो ।
सन् २०२३ पछाडि बीमा बोर्डलाई सरकारले तिर्न १७ अर्ब बाँकी छ । यसरी राज्यले दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन । सुरक्षित कोष नबनाई बीमा व्यवस्थित हुन सक्दैन ।
दोस्रो, नक्कली भुक्तानी माग दाबी नरोकिएसम्म व्यवस्थित हुँदैन । बीमा ऐनमा संशोधन गरेर नक्कली भुक्तानी दाबी गरे जागिर जाने र भुक्तानी लिने अस्पतालको सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसका साथै बीमाबाट उपचार गर्ने र आफ्नो रकम खर्चिएर उपचार गराउने नागरिक अलग–अलग बनाउन हुँदैन । यस्तो हुँदा अस्पतालले विभेद गरिरहन्छ । सबै नागरिकको बीमाबाट मात्रै उपचार गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि पाँच लाख पुर्याउनुपर्छ ।
एक लाख हुँदा नै राज्यले दायित्व निर्वाह गर्न सकेको छैन, ५ लाख पुर्याउने स्रोत खोइ भन्ने धेरै प्रश्न छ नि !
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा स्वास्थ्य सेवा दिन वार्षिक ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । त्यो सम्पूर्ण बीमा कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी संगठित क्षेत्रका कर्मचारीको दुई प्रतिशत नियमित मासिक रूपमा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राज्यले लिने गरेको स्वास्थ्य करलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ र, सम्पूर्ण पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युत्को शुल्कमा एक प्रतिशत बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नाफामा रहेका सरकारी संस्थाले बीमालाई निश्चित योगदान पुर्याउने अवस्था हुनुपर्छ ।
राज्यले जति कर लिन्छ, त्यसको ०.५ प्रतिशत बीमा कोषमा लैजानुपर्छ । डिजल, पेट्रोल, ग्याँसबाट बूढीगण्डकी आयोजनामा दिएको पैसालाई बन्द गरेर बीमा कोषमा लैजानुपर्छ ।
नक्कली भुक्तानी सम्पूर्ण रूपमा रोकिनुपर्छ । को–पेमेन्ट (सह–भुक्तानी) मार्फत एक लाखमा १० प्रतिशत तिर्दा १० हजार तिर्नुपरेको छ । ५ लाखमा ७ प्रतिशत बनाएर ३५ हजार तिर्नुपर्ने बनाउनुपर्छ ।
संसारमा नागरिकले योगदान नगरी बीमा चलेको छैन । नागरिकले योगदान नगर्ने हो भने बीमा व्यवस्थित हुँदैन ।
सरकार तयार छ त यो निर्णय लिन ?
यो योजना प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छु । उहाँले प्रोसेस पूरा गरेर आउनु भन्नुभएको छ । यसका लागि समिति बनाएका छौं । स्रोत सुनिश्चित र व्यवस्थापन गर्ने पक्ष समेटेर डा. शम्भु आचार्यको समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गराएर लागू गर्छौं ।
बीमामा पाँच लाखको कार्यान्वयन गर्न सकिएमा क्रान्ति ल्याउँछ, समाजवाद स्थापित गर्छ । यसले आम नागरिकले खोजेको कुरा प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारले जोखिम मोल्नुपर्छ ।
अहिले पनि काम गर्दा कहाँ स्रोत लाग्दैन भनेर छनोट गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अपेक्षा गरेअनुसार अझै पनि हुन्न कि जस्तो लागिरहेको छ
स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा बोर्डको नेतृत्वको टकरावले पनि बीमा कार्यक्रम प्रभावित भएको हो ?
बीमा बोर्डको गुनासो दरबन्दी स्वीकृत गरिदिएन भन्ने रहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै दरबन्दी स्वीकृत गर्न सकेको छैन । त्यसैले बीमाले दरबन्दी स्वीकृत गरिदिएन भनेर गुनासो गर्न आवश्यक छैन । तर बीमा बोर्डमा दरबन्दी थप्न आवश्यक छ । उहाँहरूले आफ्नै कर्मचारी बनाउनुपर्छ, व्यवस्थापकीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।
मैले बुझेसम्म बीमा बोर्डको सम्पर्क मन्त्रालय मात्रै स्वास्थ्य । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ८० प्रतिशत स्वतन्त्र छ । अब २० प्रतिशत पनि स्वतन्त्र हुने गरी ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं । सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा दिएन भने सम्झौता तोड्न सक्ने गरी स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
एकै पटक शिलान्यास भएका दर्जनौं आधारभूत अस्पतालको निर्माण अलपत्र परेको छ । २५९ वटा अस्पतालको स्रोत सुनिश्चित भएको छैन । चार वर्षमा बनेका (८ वटा) आधारभूत अस्पतालमा जनशक्ति राख्नका लागि केन्द्रीय सरकार पन्छिएको छ, किन ?
मन्त्रालयको जानकारीमा आए अनुसार ४७ वटा आधारभूत अस्पतालको अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ । अब एकदमै न्यूनतम लगानीमा पूर्वाधार बन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको छ ।
हामीले पहिलो चरणमा १० वटा सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं । यो आर्थिक वर्षभित्र ४७ वटा अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी बढाएका छौं । पूर्वाधार तथा उपकरण जडान गर्न मन्त्रालयकै आन्तरिक स्रोतबाट र दातृ निकायबाट पुर्याउँछौं । तर समस्या जनशक्तिकै हो । अहिले भइरहेको जनशक्तिलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन । आधारभूत अस्पताललाई चाहिने जनशक्ति थप्न सरकारले निर्णय गरेन भने ४७ वटा अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैनौं । जनशक्ति उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन तहको सरकारको सहयोग रहँदा ४७ वटा अस्पताल सञ्चालन गर्छाैं ।
अर्को वर्ष बाँकी रहेका अस्पताललाई सञ्चालन गर्ने गरी पर्याप्त बजेट हाल्न सक्नुपर्छ । कतै जग पनि नराखेको अवस्था छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । निर्माणको सूचीमा नाम रहेको, तर केही काम पनि सुरु नभएका २५० हाराहारीका अस्पताल अहिले बन्न सक्दैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा केही गर्ने हुटहुटी छ भन्नुभएको थियो । १०० दिन कट्दा अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसकिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?
सय दिनमा म आफू सन्तुष्ट छैन । एक त सबै पक्ष नबुझेर अथवा के–के काम गर्नुपर्छ भन्ने तयारी र प्राथमिकता नभएर काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लागेको छु । स-साना कामलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौं । राज्यको संरचना बुझ्न केही समय लाग्ने रहेछ ।
अर्कोतर्फ स्रोत सुनिश्चितता, उपकरण र जनशक्तिलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न कठिनाइ भएका कारणले समस्या भएको छ । खासगरी हामीले जे बोल्छौं, जे प्रतिबद्धता जनाउँछौं, ती सबै विषय स्रोतसँग जोडिएको हुँदोरहेछ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि अनुरोध गरेको छु ।
मन्त्रालयले बनाएका कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित भए अबको तीन महिनामा ठूलो उपलब्धि देखिने परिस्थिति बन्छ । तर अहिले पनि काम गर्दा कहाँ स्रोत लाग्दैन भनेर छनोट गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अपेक्षा गरेअनुसार अझै पनि हुन्न कि जस्तो लागिरहेको छ ।
