२७ कात्तिक, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।
बागमतीमा अब सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय भएको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले सरकार गठन भएको साढे ३ महिनामा मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्याएका छन् ।
सपथ लिएको १११ दिनदेखि बिनाविभागीय रहेका कांग्रेसका मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाइएको हो । यद्यपि, आजको मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले नगरेको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।
हतारहतारमा हाललाई मन्त्रालय विभाजन गरिएको र आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्ने मन्त्री लामिछानेले जनाए । श्रेष्ठलाई सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति रहेको उनको भनाइ छ ।
विभाजन गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कांग्रेसका विमल ठकुरीले नेतृत्व गरिरहेका थिए । ९ साउनमा मुख्यमन्त्री लामासँगै श्रेष्ठले शपथ लिएका थिए । बागमतीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय थियो । मन्त्रालय नतोकिएका कारण विना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठ विगत साढे ३ महिनादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा कोठामा बस्दै आएका थिए ।
बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको अब सहकारी मन्त्रालय पनि थपिएको छ ।
यसअघि कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर शहरी विकास मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री लामाले पर्यटनलाई विभाजन गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एमालेबाट अमनकुमार मास्के मन्त्री छन् ।
सरकार गठन हुँदा गत साउनमा भौतिक मन्त्रालय कांग्रेसकै भागबण्डामा थियो ।
कांग्रेसभित्रको आन्तिरक द्वन्द्वका कारण भौतिक मन्त्रालय र एमालेको भागमा परेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय साटिएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालय कांग्रेसका कुनदनराज काफ्लेले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
गत साउनमा सरकार गठनका बेला कांग्रेस र एमालेबीच मुख्यमन्त्रीसहित ७ कांग्रेसलाई र ६ एमालेलाई मन्त्रालय भागबण्डा लागेको थियो । लामाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन थप एक जनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
एमालेले विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री लामाले बिनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठलाई जगेडाका रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यलयमै राखेका थिए ।
पटक-पटक फुटाइयो मन्त्रालय, सात वर्षमा दोब्बर मन्त्रालय
बागमतीमा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालबाटै मन्त्रालय फुटाउने क्रम चलिरहेको छ । भदौ ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउँदै मन्त्रालय संख्या ८ वटा बनाएकी थिइन् ।
त्यसअघि डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालयबाट ०७४ देखि सरकार चलाउँदै आएका थिए । शाक्य दुई महिनामै सत्ताच्यूत भएपछि ११ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा पुर्याउन १४ वटा मन्त्रालय बनाए ।
पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्मा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मंसिर ०७९ मा १४ वटा मन्त्रालय ११ वटामा झारेका थिए ।
पटक पटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा जम्कट्टेलले सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय संख्या ११ बाट बढाएर १३ वटा बनाए । पाण्डे र जम्कट्टेललाई सरकार बनाउन साना दलसमेत जोडेर धेरै दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउनुपर्ने अवस्था थियो ।
सरकार बनाउन अन्य साना दलहरुको सहयोग आवश्यक नहुँदा पनि कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेका हुन् । बागमती प्रदेशमा ७ वटा भन्दा धेरै मन्त्रालय नै आवश्यक नरहेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा २६ पुस ०७९ मा गठित कार्यदलले एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ हुने जनाउँदै मन्त्रालय संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षमा ठ्याक्कै दोब्बर मन्त्रालय बने ।
