२९ कात्तिक, काठमाडौं । मधेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरु पुँजीगत बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले लगाएको ‘लक’ फुकुवा भएको छ ।
मधेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबारदेखि सबै निकायको बजेट प्रदेश बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा पूर्ण रुपमा खोलिदिएको अर्थसचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले ४ साउनमा जारी गरेको ६४ बुँदे मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदामा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाबाहेक १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको थियो । पूर्वस्वीकृति नलिएसम्म मन्त्रालयहरुको पुँजीगत बजेट अर्थ मन्त्रालयले ‘लक’ गरेको थियो ।
बजेट मार्गदर्शनको यो व्यवस्थाको अरु मन्त्रालय र निकायहरुले विरोध गरेका थिए । विगतमा मधेश सरकारको बहुसंख्यक योजनाहरुको काम उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेको र आयोजना किनबेच हुने गरेको जनगुनासोको कारण यसलाई रोक्न बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा विकास निर्माणका कामहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने उल्लेख गरिएको थियो ।
यही बुँदा कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शनमा खरिद योजना बनाई पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर यो व्यवस्था अनुसार अरु मन्त्रालय र निकायले खरिद योजना बनाई अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिएनन् । बरु यही व्यवस्थाका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भन्दै हटाउन लबिङ गरे । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकमा पुँजीगत तर्फ मात्र ०.०५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेपछि र बजेट बढी फ्रिज हुने सम्भावना देखेपछि सरकार यसबाट पछि हटेको थियो ।
खर्च मार्गदर्शनको बाधा फुकाउन मधेश सरकारले १३ असोजमै मन्त्रिपरिषदबाट सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बजेट खर्च मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदाको बाधा फुकाउने विषयमा अर्थमन्त्री सुनिल यादवसँग सल्लाह भएको र आन्तरिक गृहकार्य मन्त्रालयले गरिरहेको अर्थसचिव महतोले बताए ।
