काठमाडौँ — ‘मेरो राजनीतिक स्तरबाट निकै तल ओर्लिएको यहाँहरूलाई महसुस हुन्छ भने एकैछिनका लागि मलाई त्यहाँ जान पनि अनुमति दिनुहोला ।’ लामो प्रतीक्षापछि जननिर्वाचित संसद्मा बोल्न उभिएका देशका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक स्तरबाट निकै तल ओर्लन अनुमति मागे । सार्वजनिक संवादमा उनले ‘पार्टी सभापति र व्यक्तिगत स्तर’ को बेवास्ता गर्न थालेको त धेरै भइसक्यो । तर, आइतबार संसद्मा उनको यही ‘डिस्क्लेमर’ ले देशका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको स्तर पनि तल ओरालेको छ, यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो ।
मर्यादाहीन मोलमोलाइमा गृहमन्त्री
गृहमन्त्रीले त्रिचन्द्र कलेजको पार्क निर्माण, त्रिविको वेबसाइट डिजाइन, बाख्रा पालन, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति, रातो पासपोर्ट, वाइडबडी जहाज, नक्कली भुटानी शरणार्थी, टीकापुरको जग्गा विषय मात्र होइन, देशका संवेदनशील सूचना विदेशीलाई बेचेको जस्ता प्रसंग उठाए । र, अन्तिममा भने, ‘के हामीले यस्ता विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने हो ? आज ममाथि छानबिन हुने हो भने यी विषयमा पनि छानबिन किन नहुने ?’
संसद्मा आफूले बोलेका विषय अनुसन्धानबाट पुष्टि गर्ने, दोषीलाई दण्डित गर्ने अधिकार र दायित्व कम्तीमा पनि देशको गृहमन्त्रीसँग हुन्छ । तर, उनले यी सबै विषय उठाएर त्यसका आधारमा मोलमोलाइ गर्ने र आफू उम्किने प्रयास गरेका छन् । उनले सहकारीको बचत अपचलन गरेका प्रमाणसहितका तथ्य सार्वजनिक गर्ने मिडिया जगत्लाई गाली गर्न संसद्को रोस्ट्रम पनि दुरुपयोग गरे । तर, कम्पनीको सेयरहोल्डर सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकले तत्कालीन समयमा गरेका गैरकानुनी कामको दायित्वबाट कसरी उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सकेनन् ।
हो, लामिछाने राजनीतिमा आउनुअघि टीभी प्रस्तोता थिए । त्यसबेला उनी हरेकमाथि प्रश्न गर्थे, जवाफदेहिता खोज्थे । अहिले उनी आफैं सांसद, राष्ट्रिय दलको सभापति र मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । तर, उनले आइतबार त्यो सबै पदीय ओहदा र कर्तव्यको हेक्का राखेनन् । सदनमा प्रश्न गर्ने विपक्षी दल र तिनका नेताहरूमाथि उल्टै आक्षेपको वर्षा गरे । त्यो पनि सुशासनको अभिप्रायले होइन, मोलमोलाइ गर्ने निहित उद्देश्यले ।
अहिले उठेको मूल विषय लामिछाने, जीबी राईहरूजस्ता पहुँचवालाहरूले गरेको सर्वसाधारणको बचत अपचलनको हो । यस्ता व्यक्तिहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ र दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलको माग छ । तर, लामिछानेले आफूमाथि केन्द्रित समिति बन्ने हो भने अन्य विभिन्न मुद्दामा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि पनि समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनलाई हेक्का रहनुपर्ने हो– कुशासनका हरेक विषय भिन्न हुन्, ती सबैको आआफ्नै कानुनका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर, सर्वसाधारणको एक–एक पसिनाको मूल्य जोडिएको सहकारीको बचत अपचलन कुनै मोलमोलाइ र सौदाबाजीको विषय बन्न सक्दैन ।
लामिछाने यो मुलुकका बहालवाला गृहमन्त्री हुन् जसलाई कुनै अनियमित गतिविधि भएका सूचना छन् भने त्यसको अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउने वैधानिक अधिकार छ । जहिलेसुकै भएका घटनाका पनि फाइल खोल्न सक्छन् । तर, उनले आफूमाथि प्रश्न उठाएकै कारण ‘तिमीहरूमाथि पनि छानबिन गरौं ?’ भन्दै धम्की सुनाए । तर अहिले सत्तामा भएका एमाले र माओवादी सरकारमा हुँदा भएका घटनाको प्रसंग नै उठाएनन् । गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको विषय छुनसमेत आवश्यक ठानेनन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, उनी जिम्मेवारीबाट होइन, प्रतिशोधबाट निर्देशित छन् ।
सदनमा उनले सुरुमै एउटा गम्भीर कुरा गरे– देशको गोप्य सूचना सांसदले नै बेचेको बारे । ‘दुई–तीन वटा नागरिकता बोक्नेलाई मात्र होइन । नागरिकता एउटै बोक्ने तर देशका गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्नेहरूलाई पनि बाहिर पठाउँ, संसद्बाट हटाउँ, जतिसूकै ठूलो मन्त्री होस् वा पार्टीको महामन्त्री’ लामिछानेको भनाइ थियो ।
कुनै सांसदले मुलुकको गोप्य सूचना विदेशीलाई बेचेको छ भने त्योभन्दा ठूलो घात के हुन सक्छ ? त्यो विषय गृहमन्त्रीको सूचनामा छ भने उनी के हेरिरहेका छन् ? के यो विषय उनी सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दासँग साटफेर गर्न खोज्दै छन् ? वा, उनी आफूमाथि प्रश्न गर्नेलाई जस्तोसुकै स्तरमा पनि ओर्लिएर गाली गर्न तयार भएका हुन् ? हुन त उनले आफू तल ओर्लिन तयार भएको संसद्मै बताएका छन् । तर, जति तल झरे पनि गैरजिम्मेवार बन्ने छुट देशको गृहमन्त्रीलाई हुनुहुन्न । लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति संसद्मा फेरि पनि प्रश्न र बहस हुनुपर्छ ।
लामिछानेले आफूलाई लक्षित गरेर समिति बनाउन लागेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘सभामुख महोदय, व्यक्तिकेन्द्रित गरेर जाने हो भने कुरो धेरै अघि बढ्न सक्छ । व्यक्तिकेन्द्रित भएर जाँदाखेरि पत्रपत्रिकामा आएका हरेक समाचारको छानबिन समिति बनाउने नजिर यो संसद्ले बनाउन चाहन्छ भने जति नै पुरानो भए पनि फाइल खोल्ने भनेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै छ, म त तयार छु । सुरुवात मबाट गर्नॅहोस्,’ उनले भने, ‘मैले अहिले उल्लेख गरेकाहरू सबैको फाइल खोलौं । समिति बनाउँ, म तयार छु । तर, हामीले कस्तो संसदीय मर्यादा लिएर जाने भन्ने कुराको तय पनि यो संसद्ले गरोस् ।’ उनले एकातिर छानबिन गरौं भनेका छन्, अर्कोतिर आफूले उठाएका विषयले संसदीय मर्यादा नै खस्कने अभिव्यक्ति पनि आफैं दिएका छन् ।
लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि इमानदार हुँ भन्ने व्यक्तिले छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ । लामिछानेमा इमान र जवाफदेहिता हुँदो हो त सहकारी बचत अपचलनको विषय यति पेचिलो बन्ने नै थिएन । जनताका तमाम समस्या उठाउने थलो संसद् एउटै मुद्दाका कारण यति लामो समय बन्धक बन्ने नै थिएन । जहाँसम्म संसदीय नजिरको प्रसंग छ, यस्तो छानबिनको माग पहिलो पटक भएको होइन । दुई वर्षअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा करका दर हेरफेरको विवाद आयो । तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेको आवाजपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । सुडान घोटाला यस्तै संसदीय छानबिन समितिले औंल्याएको तथ्य हो । एमाले र रास्वपा नै केही समयअघि प्रतिपक्षमा हुँदा सुनकाण्डबारे छानबिन गराउने पक्षमा उभिएका थिए । उनीहरूकै मागका आधारमा न्यायिक समिति बनाइयो जसका कारण सुन तस्करीमा नयाँ प्रमाण उजागर भए ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद्भित्र र बाहिर यस्ता अनेक समिति बनेका छन् जसले नयाँ तथ्य उजागर गरेका छन् । मिडियामै आएका समाचारहरूका आधारमा कैयौं समितिहरू बनेका छन् किनकि मिडियाले तथ्य उजागर गर्ने हो । दोषी र निर्दोष करार गर्ने राज्यले हो । त्यसैले अहिले सहकारी छानबिनको विषय पनि एउटा नयाँ तथ्य उजागर गर्ने माध्यम हुन सक्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता मुख्य ठान्ने हो भने संसदीय छानबिनले संसद्मा कस्तो नजिर बस्ला भन्ने चिन्ता लामिछानेले गर्नॅ पर्दैन । उनले भनेजस्तो घोटाला गरेका छैनन् भने उनी निर्दोष सावित हुनेछन् । छानबिनले दोषीलाई थप अनुसन्धान गर्न र निर्दोषलाई सफाइ दिन सिफारिस गर्छ भन्नेमा उनी ढुक्क हुनुपर्छ ।