२५ मंसिर, काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकको प्रस्तवनामै ३२ वटा संशोधन परेको छ । ४७ जना सांसदको ३२ वटा संशोधन प्रस्तवनामा मात्रै दर्ता गरेका हुन् ।
हाल यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफलमा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।
संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको विधेयकको प्रस्तावनामा सांसदहरूको चासो प्रकट गरेका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावना छ, ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेसागत रुपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।’
यसलाई संशोधन गरेर संविधानको धारा २८५ समेत उल्लेख गरेर प्रस्तावना लेखिनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका सांसदत्रय दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारीको छ ।
उनीहरूको प्रस्ताव छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २८५ बमोजिम संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, राष्ट्रहित र नागरिक सेवाप्रति समर्पित, जनउत्तरदायी, समावेशी, स्वच्छ, सदाचार र उच्च मनोबलयुक्त तथा पेशागत रुपमा सक्षम, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।’
संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्छ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यही आशयको संशोधन प्रस्ताव नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको छ । तर, सांसद पन्तले संविधानको धारा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव भने गरेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरी, माधव सापकोटालगायतले प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द समेत समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कर्मचारी समाजवादप्रति प्रतिवछ हुनुपर्ने भनेर प्रस्तावनामै लेखिनुपर्ने सांसद सापकोटाको प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले कर्मचारी राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुने भनेर लेखेर नपुग्ने बताएकी छन् ।
‘राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुने भनेर मात्र हुँदैन । राजनीतिको नाममा प्रशासनिक जिम्मेवार पूरा नगर्ने, गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलाप गरी काम गर्ने माहोल र कार्यालयको अनुशासन बिथोली संस्थालाई र सेवाग्राहीलाई नकारात्मक असर पार्नेसजायको भागीदार बन्नेछ भनी उल्लेख गर्नुपर्छ’ सांसद भण्डारीको प्रस्ताव छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीको संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा ४० अनुसार दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनेर लेखिनुपर्ने उल्लेख छ ।
एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरे, हेमराज राइ, दामोदर बैरागी पौडेल लगायतले प्रस्तावनामा रहेको उत्तरदायी भन्ने शब्दहरुलाई जनउत्तरदायी भनेर परिमार्जन गनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरी, अम्मरबहादुर थापा लगायतले ‘क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा भनेर प्रस्तावनामा लेखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
संघीय निजामती विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
विधेयकका सबै प्रस्तावित व्यवस्थाउपर भने सांससदहरुले १२४ समुहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।
