२ साउन, सुर्खेत । संघमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुगेको छ ।
अन्य प्रदेशहरूमा नयाँ सत्ता समीकरण अनुसारकै प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ । तर, एमाले नेतृत्वको कर्णालीमा भने माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने सुरसार गरेको छैन ।
नयाँ समीकरण बने पनि माओवादी सरकारमै छ । कर्णालीमा माओवादीका चार जना मन्त्रीहरू नियमित कामकाजमै छन् ।
माओवादीकै समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पनि माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिहाल्ने स्थितिमा पुगिसेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रका मन्त्रीसँग राजीनामा पनि मागेका छैनन् । तर, केन्द्रीय समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा चल्नु पर्ने भएकाले एक खालको निर्णय लिन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘केन्द्रको समीकरण फेरिएका कारण सोही अनुसार नै प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘माओवादीका मन्त्री साथीहरूलाई पनि एक खालको निर्णय लिन भनेको छु ।’
माओवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्नुहुन्छ ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा कँडेलले भने, ‘त्यहाँसम्म त सोचेको छैन । मलाई विश्वास छ साथीहरूले केन्द्रीय समीकरणको मर्म अनुसार नै उपयुक्त निर्णय लिनुहुनेछ ।’
उता माओवादी केन्द्र भने अहिले नै सरकार छाड्ने पक्षमा छैन । केन्द्रमा माओवादीले विश्वासको मत नपाएका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परे पनि प्रदेशमा राजीनामा दिइहाल्नु पर्ने स्थिति नआएको माओवादी कर्णाली संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर जिसी बताउँछन् ।
‘अहिले नै सरकारमा नरहने, राजीनामा दिने भन्नेबारे कुनै पनि छलफल चलेको छैन,’ प्रमुख सचेतक जिसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘माओवादीकै समर्थनमा बनाएको सरकार छाडिहाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा माओवादीका तर्फबाट चार जना मन्त्री छन् । जसमा अर्थमन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकासमा वीरबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा दुर्गबहादुर रावत र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा रणसिं परियार मन्त्री छन् ।
संघमा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार नै कर्णाली प्रदेश सरकार बने कर्णालीको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने बताइएको छ । यद्यपि सहमतिको वास्तविक पत्र भने बाहिर आइसकेको छैन ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेको १० र नेपाली कांग्रेसको १४ सांसद छन् । जबकि सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
प्रदेशमा दुई दल मिल्दा सहजै बहुमत पुग्ने हुँदा पहिलो चरणमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कँडेलले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने एमालेका नेताहरूको दाबी छ ।
उता कांग्रेस भने यति बेला संसदीय दलको नेताविहीन अवस्थामा छ । दलका नेता रहेका जीवनबहादुर शाहीविरुद्ध वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा छन् ।
कांग्रेसले अहिलेसम्म दलको नेता चयन गरेको छैन । शाहीले नै सपाइ आएर आउने र दलको नेता चलाउने कांग्रेसका सांसदहरू बताउँछन् ।
दलको नेता नभएकै कारण कांग्रेस पनि कर्णालीमा तत्कालै सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा देखिदैन् ।
तीन महिना अगाडि मात्रै बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारलाई राजीनामा दिन लगाएर सरकारको नेतृत्व आफूलाई चाहिन्छ भन्ने पक्षमा नरहेको कांग्रेस सांसद वेदराज सिंहले बताए । ‘केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बन्ने कुरामा दुई मत छैन,’ सांसद सिंहले भने, ‘महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू लिएर सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’
केन्द्रमा जस्तोसुकै समीकरण बने पनि कर्णालीमा भने आफू नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउनेमा मुख्यमन्त्री कँडेल ढुक्क देखिएका छन् ।
