१७ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले आफूहरूले गरेको निर्णयको आधार र कारण खुलाउन आदेश दिएका छन् ।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णयलाई चुनौती दिई दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश संलग्न भई प्रशासनिकसम्बन्धी निर्णय गर्ने बैठकलाई ‘फुलकोर्ट’ भनिन्छ । यस्ता निर्णयहरू न्यायिक नभई प्रशासनिक प्रकृतिका हुन्छन्, जसलाई अदालतमा चुनौती दिने अभ्यास समेत छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अनि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली संशोधनको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
पाँचजना वरिष्ठ कानुनविद्हरूले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयलाई चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनीहरूले सर्वोच्चको पूर्ण बैठक(फुलकोर्ट) बाट पारित भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ का कतिपय प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लिखित सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्नुका साथै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने (अग्राधिकार दिने) आदेश पनि गरेको छ ।@onlinekhabar
