१८ पुस, काठमाडौं । सरकारका कार्य प्रभावकारी बनाउन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले तीन वटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका छन् । संविधान संशोधनको गृहकार्य, विधेयकको अवस्था अध्ययन र कानुनी सुधारका लागि तीन वटा कार्यदल बनाउने निर्णय दुई दलमा भएको छ ।
दुई कार्यदल गठन गरिएको छ भने संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्ने कार्यदल भने बनिसकेको छैन ।
विधेयकको अवस्था अध्ययन गर्ने गरी दुवै दलबाट प्रमुख सचेतक र नेताहरू सम्मिलित कार्यदल बनाइएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले सचिव योगेश भट्टराई, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला रहेको विधेयक अध्ययन कार्यदल बनेको छ ।
व्यवसायिक वातावरण निर्माण, लगानी सहजीकरण, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनेगरी कानुनी अड्चन फुकाउने सुझाव दिने गरी तेस्रो कार्यदल बनेको छ । उक्त कार्यदलमा कांग्रेसबाट अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, योजना विज्ञ प्रताप पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल छन् ।
एमालेले कार्यदलमा पूर्वमूख्यसचिव लीला गड्तौला, गण्डकीका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालालाई पठाएको छ ।
कानुनी सुधारका लागि १० पुसमा बनेको कार्यदलको बैठक दिनहुँ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने गरेको छ । कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार बैठक दिनहुँ ३ घण्टा बढी समय हुँदै आएको छ । कार्यदलको बैठकको संयोजन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरिरहेको छ । कार्यदलले छलफल गरिरहेको पूर्व मुख्यसचिव समेत रहेकी गड्तौलाले जानकारी गराइन् ।
सेवा प्रवाह प्रभावकारी, सुशासन र छिटो सेवा प्रवाह गर्नका लागि असान्दर्भिक रहेका कानुनहरुमा सुधारका लागि कार्यदलमा छलफल भएको छ । असान्दर्भिक भएका कानुनको पहिचान गर्ने, ऐन र कार्यविधिमा तादाम्यताको समस्या, ऐन अनुसार नबेनका कार्यविधि पत्ता लगाउने, कार्यविधिमा कार्यान्वयनको समस्या पहिचान गर्ने लगायतका कार्यमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ । दोहोरो कानुन, एउटा कानुनसँग अर्को कानुनसँग बाझिने समस्या लगायतको कार्यदलले पहिचान गर्नेछ ।
कानुनी समस्याले सरकारी काम कारबाहीमा भइरहेको बिलम्ब हटाउन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने कानुनका बारेमा कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भए त्यसका लागि समेत सरकारलाई कार्यदलले सुझाव दिने भएको छ ।
सेवा प्रवाह एवं सुशासनका प्रवाहमा कानुनी रुपमा रहेका समस्या र निराकरणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकीकरण गरेर कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
व्यवसायीक वातावरण निर्माण, लगानी सहजीकरण, सेवा प्रवाह प्रदान गर्न कानुनी समस्यामा मन्त्रालयले पहिचान गरेका समस्यामा कार्यदलले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
कानुनी जटिलता, सेवा प्रवाहमा समस्या लगायतमा सरकारी र गैर सरकारी निकायहरुले गरेका अध्ययनहरु समेत कार्यदलले हेर्नेछ । मन्त्रालयहरूले कानुनी सुधारका लागि भइरहेको कार्यमा कार्यदलले छलफल गर्ने भएको छ ।
‘आवश्यकता अनुुसार तत् तत् मन्त्रालय, सम्बन्धित निकायसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्छौं,’ कार्यदलका सदस्य प्रताप पौडेलले भने ।
संघीयता अनुकूल नभएका कानुन, संघीयता अनुसार बन्न नसकेका कानुन र त्यससँग सम्बन्धित रहेर भएका अध्ययन भएका विषयको अवस्था कुन रुपमा छ भनी कार्यदलले खोजबिन गर्नेछ । ‘यो यो गर्ने भनेर अहिले एकीकृत गरेका छौं । कुन कानुनमा के गर्नुपर्दछ भनेर अहिले नै सुझाव दिने अवस्थामा पुगिसेका छैनौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
कार्यदलको निश्चित समयावधि भने तोकिएको छैन । कानुनी सुधारका लागि बनेको कार्यदलले विषयगत रहेर फरक फरक रुपमा सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन गर्ने क्रममा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले कार्यदल बनाइएको सत्ता पक्षले जनाएको छ । ‘आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन,’ कांग्रेस–एमालेको सरकार गठन गरिएको दुई दलको सहमतिमा उल्लेख छ ।
व्यवसायी वातावरण बनाउने गरी कानुनी सुधारका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको सत्ता पक्षले जनाएको छ । दुई दलको सरकार गठन गर्ने क्रममा विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सहमति बनेको थियो ।
