२८ पुस, काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारश्रमिक पुनरावलोकन तयारी थालेको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्य थप व्यवस्थित बनाइ पुनरावलोकनको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
परिषद् अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका थिए । यस बैठकले सामाजिक सुरक्षा दायरा बढाउने सन्दर्भमा तयारी गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले हरेक दुई/दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ ।
अहिले १ साउन २०८० मा निर्धारण भएको पारिश्रमिक लागु छ । त्यसबेला सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय पुर्याएको थियो । यसमध्ये पनि कतिपय प्रतिष्ठानबाट न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको गुनासो भने आइरहेको छ । श्रम ऐन २०७४ को प्रावधान अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गरिन्छ ।
सरकारले सामान्यतया चिया बगान बाहेक श्रमिकको एकमुष्ट पारिश्रमिक तोक्ने गर्छ । अहिले १० हजार ८ सय २० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक र ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ महँगी भत्ता तोकिएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ रुपैयाँ न्यूनतम तोकिएको छ । प्रतिघण्टाका हिसाबले यो रकम ९५ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागु हुने गरी नयाँ पारिश्रमिक तोक्ने छ । त्यसका लागि तयारी थालिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाएको छ । जसले आगामी आवका लागि नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने छ ।
बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि ८१, श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ र महासन्धि ८७, संगठनको स्वतन्त्रता र संगठित हुने अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९४८ र बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल २९ अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम मन्त्रालयलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।
सोही बैठकले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधान व्यवस्थित गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । जसका लागि रोगहरूको सूची, कार्यस्थलमा उत्सर्ग हुने ताप सम्बन्धी मापदण्ड र राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन ल्याउन सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
मन्त्रालयले १६ र १७ फागुनमा श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । यसको तयारीबारे समेत विभिन्न निर्णय भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
