काठमाडौँ । नेकपा एमालेले २०८२ साल भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ । बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले झन्डै ८ महिनापछि अर्थात् आगामी भदौ २० देखि २२ सम्म विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी मिति निर्धारण गरेको हो
यसबिचमा एमालेले विधान महाधिवेशनको आन्तरिक तयारी गर्नुका साथै विभिन्न दस्ताबेजहरू तयार पार्ने सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । जसअन्तर्गत राजनीतिक, सांगठानिक र विधान संशोधनलगायतका प्रस्तावहरू तयार हुनेछन् । त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू निर्माण हुनेछन् ।
यसअघि २०७८ असोज १५ देखि १७ गतेसम्म सो पार्टीको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको थियो । सोही वर्षको मंसिरमा एमालेले पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो ।
किन विधान महाधिवेशन ?
एमालेले विधान महाधिवेशनलाई नीति महाधिवेशन समेत भन्ने गरेको छ । विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू छनोटका लागि केन्द्रीय कमिटीले सामान्य मापदण्ड बनाउनेछ । यद्यपि राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था एमालेको मौजुदा विधानमा उल्लेख छ । यस अर्थमा २०७८ साल मंसिरमा भएको पार्टीको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू नै भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा पनि प्रतिनिधि हुनेछन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि निर्वाचित नभएसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य समेत हुने व्यवस्था एमालेले गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक एमालेको प्रतिनिधि परिषद् बैठक गत वैशाखमा भएको थियो ।
विधान महाधिवेशनले मुख्यतया पार्टी विधानमा भएको व्यवस्थालाई फेरबदल वा थपघट गरेर आगामी दिनमा पार्टी चलाउने मूल नीति तय गर्नेछ ।
स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद खरेल विगतमा पार्टीको विधि बनाउने विषय ओझेलमा परेकाले विधान र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन फरक फरक समयमा गर्ने व्यवस्था विधानमै व्यवस्था गरिएअनुसार विधान महाधिवेशन हुन लागेको बताउँछन् ।
‘एकै पटक गर्दा विधान बनाउने कुरामा ध्यान कम हुने भयो’, खरेलले भने, ‘हाम्रो अनुभवले नै त्यस्तो देखाएकाले फरक फरक मितिमा दुई महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’
यद्यपि आगामी विधान महाधिवेशनले मौजुदा विधानमा रहेका कुन कुन व्यवस्था परिवर्तन वा फेरबदल गर्छ भन्ने कुरा ‘सर्ट आउट’ हुन बाँकी रहेको खरेल बताउँछन् ।
‘पार्टी जीवनमा वैधानिक समस्याका कारणले केही अप्ठेरो भएको छ भने विधान अधिवेशनले करेक्सन गर्छ’, पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका खरेल भन्छन्, ‘पार्टीका सांगठानिक संरचना देखि आकार र सङ्ख्या समेत विधानमार्फत निर्धारण गर्न सकिन्छ ।’
एमाले केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य पार्टीको समग्र पोलिसीमा छलफल र निर्णय गर्न विधान महाधिवेशन आवश्यक हुने बताउँछन् ।
‘हामीले विधान महाधिवेशन भनेपनि खासगरी पार्टीको नीति महाधिवेशन हो’, केन्द्रीय सदस्य आचार्य भन्छन्, ‘यसले पार्टीको समग्र पोलिसीमा डिस्कस गरेर निर्णय समेत गर्ने अधिकार राख्छ र सोही अनुसार अघि बढ्ने कार्यक्रम र योजना समेत निर्माण गर्छ । यसरी नीति महाधिवेशनले तयार गरेका प्रस्ताव र निर्णयहरूलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनले ग्रहण गर्छ ।’
एमालेले पार्टी विधानमा के के संशोधन गर्छ ?
२०७८ अघिसम्म एमालेले राष्ट्रिय महाधिवेशनमै विधानबारे छलफल र निर्णय गर्ने गरेको थियो । तर एकै पटक पार्टीको विधि बनाउने र नेतृत्व चयन गर्ने गर्दा धेरैको ध्यान नेतृत्वमामात्र जाने भएकाले राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशन अलगअलग गर्न थालेको हो ।
एमाले नेताहरूका अनुसार एमालेले विधान महाधिवेशनमार्फत विधानको कुन कुन व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने भन्ने कुरा आगामी दिनमा छलफल चलाउँदै जानेछ ।
‘अहिले छलफल भैसकेको छैन । तर हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचनामा कहाँ कहाँ समस्या आयो भन्ने कुरामा तलका रिपोर्टहरू हेरेर रिभ्यु हुन्छ’, केन्द्रीय सदस्य आचार्य भन्छन्, ‘त्यसैका आधारमा विधान संशोधन मस्यौदा गर्ने हो । नयाँ ढाँचामा जाऊ भन्ने हो विधान महाधिवेशनबाट परिवर्तन गर्न सकिने भयो ।’ आचार्यका अनुसार विधानमा के के गर्नुपर्ने हो र के के अप्ठेरो छ भनेर निर्क्योल गर्दै त्यसअनुसार प्रस्ताव तयार गरेर विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
के होला ७० वर्षे उमेर हद ?
नेकपा एमालेको विधानमा ७० बर्से उमेर हद कायमै छ । यद्यपि त्यो व्यवस्था हाललाई पार्टीले निलम्बन गरेको अवस्था मात्रै छ ।
एमालेको २०८० साल जेठ १९ गते बसेको सचिवालय बैठकले विधान सम्मेलनले पारित गरेको कार्यकारिणी कमिटीमा लाग्ने ७० बर्से उमेर हद निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमालेको विधानको धारा ८९ मा सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी÷सदस्यमा निर्वाचित÷मनोनीत हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन÷अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनीत पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा नपुग्ने प्रावधान छ । एमालेको ७० बर्से उमेर हदका कारण केही नेताहरू १० औँ महाधिवेशनबाटै बिदा भएका थिए । आगामी भदौ महिनामा हुने विधान महाधिवेशनले ७० बर्से उमेर हदको व्यवस्था वैधानिक रूपमै हटाउने निश्चित छ । किनभने त्यो व्यवस्था कायम गरे हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुन अध्यक्ष बन्ने बाटो बन्द हुनेछ । ओलीले पुन अर्को कार्यकाल पनि आफै एमालेको नेतृत्व हाँक्ने चाहाना व्यक्त गरिरहेका छन् ।
‘७० बर्से उमेर हद अव हुने विधान महाधिवेशनमार्फत वैधानिक रूपमै हट्ने निश्चित छ । त्यो व्यवस्था नहटाए वर्तमान अध्यक्ष केपी ओली समेतका नेताहरू कार्यकारी पदमा बस्न पाउने छैनन्’, एमालेका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘ओलीमात्र होइन अहिले पदाधिकारीमा रहेका अरू नेता पनि बाहिरिनुपर्ने हुन्छ त्यसकारण पनि त्यो व्यवस्था वैधानिक रूपमै हट्ने निश्चित छ ।’
